तक्रार साध्या कागदावर सबमिट करू शकता, आणि तुम्ही ती व्यक्तीशः, अधिकृत एजंटद्वारे, नोंदणीकृत मेलद्वारे किंवा ती नोटरी झाल्यानंतर प्रमाणित मेलद्वारे सबमिट करू शकता . तक्रार सबमिट करण्यापूर्वी, तुम्ही विरोधी पक्षाला वैयक्तिक किंवा औपचारिक सूचना देऊन सेवा देणे महत्त्वाचे आहे.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेतील त्रुटी देणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येते.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक वाद निवारण मंच, पूर्वाथा भवन, पहिला मजला, जनरल नागेश रोड, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जवळ, समोर. महर्षी दयानंद कोलाज, परेल, मुंबई-४००१२ .
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
याचा अर्थ raven of peace; अँग्लियाचा कावळा मुलाचे नाव म्हणून Ingram चा उच्चार ING-grum असा होतो. हे स्कॅन्डिनेव्हियन आणि जुन्या इंग्रजी मूळचे आहे आणि इंग्रामचा अर्थ "शांतीचा कावळा; अँग्लियाचा कावळा" असा आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचे आणि हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून भारताच्या केंद्र सरकारकडून हेल्पलाइन चालविण्यात येते. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या १८००११४००० या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारी करण्यात येतात.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
पूर्ण वाचा →
1986 चा ग्राहक संरक्षण कायदा जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंच, राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग म्हणून ओळखल्या जाणार्या तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक ग्राहक विवाद निवारण यंत्रणेची तरतूद करतो.
पूर्ण वाचा →
केंद्र शासनाने विशेष सुट दिलेल्या विशिष्ट वस्तू व सेवा वगळता अन्य सर्व वस्तू आणि सेवांना हा कायदा लागू आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलबजावणीतून ग्राहक हित जपण्याचा आणि संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ग्राहक कायद्याच्या
पूर्ण वाचा →