डिजिटल इकॉनॉमी म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था जी डिजिटल संगणकीय तंत्रज्ञानावर आधारित आहे; परंतु इंटरनेट आणि वर्ल्ड वाइड वेबवर आधारित बाजारपेठेद्वारे व्यवसाय चालवते. याला इंटरनेट इकॉनॉमी, न्यू इकॉनॉमी किंवा वेब इकॉनॉमी असेही संबोधले जाते. 'डिजिटल इंडिया' पुढाकाराचे तीन मुख्य घटक म्हणजे ई-व्यवसाय,
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालय. मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करणारी संस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय.
पूर्ण वाचा →
सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुषभेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये.
पूर्ण वाचा →
ते म्हणजे समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार .
पूर्ण वाचा →
अधिकार : कोणती कृती अनुज्ञेय आहे आणि कोणती संस्था कायदेशीर आहे ह्या आधुनिक संज्ञेवर अधिकार ही संकल्पना आधारलेली आहे. अधिकाराचा एक संच स्वीकारणे म्हणजे स्वातंत्र व अधिकाराचे वितरण मंजूर करणे होय आणि काय होऊ शकते, काय केले पाहिजे आणि काय
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानात 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत. संविधानाचे पालन करणे आणि राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचे पालन करणे. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि एकात्मतेचे रक्षण करणे.
पूर्ण वाचा →
या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
भारतात सहा मूलभूत अधिकार आहेत. ते म्हणजे समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार .
पूर्ण वाचा →
मानवी हक्क, इतर अटींमध्ये, कोणत्याही माणसाचा जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि आदर यांचा हक्क आहे. या अधिकाराची हमी भारतीय राज्यघटनेने दिलेली आहे आणि जे त्याचे उल्लंघन करतात त्यांना न्यायालये शिक्षा करतात.
पूर्ण वाचा →