परंतु "कारसेवे"स चाललेल्या लालकृष्ण आडवाणीच्या रथ यात्रेस बंदी व त्यांच्या अटकेनंतर भाजपा ने पाठिंबा काढून घेतला. १० नोव्हेम्बर १९९० ते २१ जून १९९१ दरम्यान देशाचे आठवे पन्तप्रधान म्हणून काम पाहिले.
पूर्ण वाचा →
भारतात अनिवार्य परवान्याच्या अधीन असलेले उद्योग
तंबाखूच्या वस्तू . संरक्षण एरोस्पेस आणि युद्धनौका. घातक रसायने. औद्योगिक स्फोटके
जे व्यवसाय आवश्यक व्यापार परवाना प्रमाणपत्र
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, उपाहारगृहे, मॉल, चित्रपटगृहे, क्लब, बेकरी आणि मिठाई दुकाने, अल्पोपहार दुकाने, अन्न स्टॉल, किरकोळ विक्रेते आणि माल व्यापारी, दैनिक स्टोअर्स आवश्यक आहे. सेवा व्यवहार: बार्बर दुकाने, सायबर कॅफे, इमारती लाकूड दुकाने, सर्व लहान मध्यम
भारतात अनिवार्य परवान्याच्या अधीन असलेले उद्योग
तंबाखूच्या वस्तू . संरक्षण एरोस्पेस आणि युद्धनौका. घातक रसायने. औद्योगिक स्फोटके
1948 मध्ये, औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य प्राथमिक भूमिका बजावेल असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि जनतेच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या सर्व उद्योगांवर राज्याचे पूर्ण आणि पूर्ण नियंत्रण असेल. कोळसा, पेट्रोलियम, विमान वाहतूक, पोलाद इत्यादी सर्व केवळ राज्यासाठी राखीव होते
पूर्ण वाचा →
भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण विधान हे औद्योगिक धोरण ठराव म्हणून ओळखले जाते. 1948 मध्ये याची घोषणा करण्यात आली. उद्योजक आणि अधिकार या दोन्ही रूपात औद्योगिक विकासात राज्याची भूमिका परिभाषित केली आहे. औद्योगिक धोरण ठराव, 1948 मध्ये असे नमूद केले आहे
पूर्ण वाचा →
ज्या उद्योगांना भारतात उत्पादनासाठी औद्योगिक परवाना आवश्यक आहे त्यामध्ये हे समाविष्ट आहे: अनिवार्य परवाना अंतर्गत उद्योग; आणि, स्थान निर्बंध आकर्षित करणारे औद्योगिक उपक्रम . परवाना देण्याची तरतूद विद्यमान औद्योगिक युनिट्सच्या विस्तारासाठी देखील लागू होते
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण (एनईपी) सुरू केले. कोणत्याही औद्योगिक धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट औद्योगिक उत्पादन वाढविणे आणि त्याद्वारे औद्योगिक वाढीस चालना देणे हे असते.
पूर्ण वाचा →
औद्योगिक धोरण ठराव, 1948 लागू करण्यासाठी तो पारित करण्यात आला.
नवीन औद्योगिक धोरण, 1991 चे मुख्य उद्दिष्ट बाजार शक्तींना सुविधा प्रदान करणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे हे होते. सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि अधिक चांगले तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान आयात करण्याची
मुदत ठेव योजनेनुसार ठेवीदार विशिष्ट रक्कम पूर्वनिर्धारित मुदतीसाठी बँकेत जमा करतो. या मुदतीच्या कालावधीनुसार या रकमेचा व्याजदर ठरतो. हा कालावधी १५ दिवसांपासून १० वर्षांपर्यंत असू शकतो.
पूर्ण वाचा →