एक मक्तेदार सीमांत महसूल आणि अतिरिक्त युनिटच्या उत्पादनाच्या किरकोळ खर्चाचे विश्लेषण करून त्याची नफा-जास्तीत जास्त किंमत आणि प्रमाण ठरवू शकतो. जर किरकोळ महसूल किरकोळ खर्चापेक्षा जास्त असेल, तर फर्मने अतिरिक्त युनिटचे उत्पादन केले पाहिजे.
पूर्ण वाचा →
हा एक रिअल इस्टेट ट्रेडिंग गेम आहे जो जवळजवळ प्रत्येकजण मनोरंजनासाठी खेळतो आणि रिअल इस्टेट टायकून असल्याचे ढोंग करण्याची संधी आहे. परंतु जर तुम्ही मक्तेदारी खेळली असेल तर, तुम्हाला त्वरीत लक्षात येईल की गेममध्ये बरेच आर्थिक शहाणपण आणि धडे आहेत
पूर्ण वाचा →
महत्वाचे मुद्दे:
मक्तेदारीवादी बाजारपेठेत, फक्त एकच फर्म असते जी वस्तू आणि सेवांची किंमत आणि पुरवठा पातळी ठरवते. एक उत्तम स्पर्धात्मक बाजार अनेक कंपन्यांनी बनलेला असतो, जिथे एकाही फर्मचे बाजार नियंत्रण नसते.
नैसर्गिक मक्तेदारीचा अर्थ असा आहे की ज्या कंपनीवर प्रभुत्व आहेबाजार कारण तो विशिष्ट उत्पादनाचा एकमेव पुरवठादार आहे. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, नैसर्गिक मक्तेदारीचा आनंद घेणारी कंपनी ही विशिष्ट उत्पादन किंवा सेवा दिलेल्या ठिकाणी ऑफर करणारी एकमेव ब्रँड आहे
पूर्ण वाचा →
मक्तेदारी स्पर्धात्मक बाजारपेठेतील एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे किंमत नसलेली स्पर्धा. म्हणजे, कंपन्या किंमतींवर स्पर्धा करू शकत नाहीत . उदाहरणार्थ, रस्त्यावरील विक्रेता कॉफीच्या कपासाठी $0.5 दराने कॉफी ऑफर करतो, परंतु स्टारबक्स एका कप कॉफीसाठी सुमारे $5 आकारतो.
पूर्ण वाचा →
मक्तेदारी म्हणजे विशिष्ट उद्योग किंवा क्षेत्रामध्ये इतर सर्व व्यवहार्य स्पर्धकांना वगळून एका कंपनीचे वर्चस्व असणे होय. मुक्त-बाजार व्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये मक्तेदारीला सहसा परावृत्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश
पूर्ण वाचा →
१२४ कलमानुसार भारतात नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते. एकदा नेमणूक झाल्यावर सरन्यायाधीश ६५ वर्षांचे होईपर्यंत किवा 6 वर्षापर्यंत( जे आधी संपेल ते) असतो.
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे सध्याचे आणि भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (CJI) आहेत. 26 ऑगस्ट 2022 रोजी निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतीय संघीय न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. शरद अरविंद बोबडे यांची भारताचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →