सीमांकन म्हणजे पंचायती आणि नगरपालिकांना जितक्या जागा आहेत तितक्या मतदारसंघात किंवा प्रभागांमध्ये विभागणे आणि सदस्य निवडण्यासाठी प्रादेशिक मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे किंवा पुनर्निश्चित करणे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
1952. संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आदेश, 1951 मुळे 1952 चा सीमांकन आयोग तयार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एन चंद्रशेखर अय्यर हे 1953 मध्ये त्याचे अध्यक्ष होते.
पूर्ण वाचा →
जनगणनेच्या आधारे विविध विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमारेषा पुन्हा रेखाटणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य आहे. या अभ्यासादरम्यान प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व बदलले जात नाही. तथापि, जनगणनेनुसार राज्यातील SC आणि ST जागांची संख्या बदलली जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
लोकसभा आणि विधानसभा
सध्या लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी (SC) ८४ जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) ४७ जागा देशातील प्रत्येक राज्यातील विधानसभांमध्ये मिळून एकूण ६१४ जागा अनुसूचित जाती आणि ५५४ जागा अनुसूचित जमातींसाठी साठी आरक्षित आहेत.
भारतीय संसदेची खालची सभा लोकसभा ही खासदारांची बनलेली असते| प्रत्येक खासदार हा एकाच भौगोलिक मतदार संघ प्रतिनिधित्व करतो| सध्या येथे ५४३ मतदारसंघ आहेत| भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या लोकसभेचे जास्तीत जास्त आकार ५५० सदस्य आहेत जे ५३० सदस्य आहेत जे राज्यांमधील
पूर्ण वाचा →
लोकसभा राज्यसभेपेक्षा कार्यकारिणीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवते कारण ती थेट निवडून आलेली संस्था आहे . लोकसभेला कायदे करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा आणि घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. लोकसभा अविश्वास दाखवून सरकार हटवू शकते पण राज्यसभा कोणतेही सरकार हटवू शकत नाही.
पूर्ण वाचा →