राष्ट्रीय शिक्षण आयोग (1964-1966), कोठारी आयोग म्हणून प्रसिद्ध, हा भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व पैलू तपासण्यासाठी, शिक्षणाचा एक सामान्य नमुना विकसित करण्यासाठी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सल्ला देण्यासाठी भारत सरकारने स्थापन केलेला एक तदर्थ आयोग होता. आणि शिक्षणाच्या विकासासाठी धोरणे
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
उमेदवाराने प्रवेशाच्या वर्षाच्या शैक्षणिक सत्रात JNV असलेल्या जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतून (CBSE किंवा इतर कोणत्याही राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न) इयत्ता-दहावी उत्तीर्ण केलेली असावी.
पूर्ण वाचा →
शैक्षणिक संस्था ह्या प्रणालीचा प्रयोग शालेय शिक्षणास आधार देण्यास व अभ्यासक्रमास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास करतात. विद्यार्थी स्व-नोंदणी, प्रशिक्षण कार्यपद्धत, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन मूल्यांकन, सहयोगी शिक्षण, प्रशिक्षण संसाधन व्यवस्थापन हे सर्वे ह्या प्रणालीचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
पूर्ण वाचा →
अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील. (१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे. ३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
विद्या परिषदेच्या एकूण सदस्यांची संख्या आठहून अधिक असणार नाही.
पूर्ण वाचा →
नोव्हेंबर 2022 मध्ये पृथ्वीवरील मानवांची संख्या 8 अब्जांवर पोहोचली आहे.
पूर्ण वाचा →
लोकसंख्या संक्रमणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात देशाच्या प्रगतीचा वेग वाढत असल्याने देशातील लोकांचे उत्पन्न उदरनिर्वाहासाठी लागणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →