कर्नाटक विकास ग्रामीण बँक (KVGB), कॅनरा बँकेने प्रायोजित केलेली भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बँक . हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या मालकीखाली आहे.
पूर्ण वाचा →
त्या अन्वये १९२७ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापना करवी अशी सिफारस केली. १९३१ च्या सेंट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिशनने आरबीआयची स्थापना लवकरात लवकर करावी अशी सूचना केली. १९३४ मध्ये आरबीआय अधिनियम संमत झाला.
पूर्ण वाचा →
बँकिंग नियमन अधिनियम (१९४९)
हा कायदा बँकिंग कंपन्या व सहकारी बँका राज्य विधेयकांच्या कक्षेतील विषय सोडून इतर विषयांकरिता) यांना लागू आहे. बँकांनी कोणते व्यवहार करावेत वा करू नयेत, हे या कायद्याने विहित केले आहे.
ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट केवळ आर्थिक सक्षमीकरणापुरते मर्यादित नव्हते. त्यातून सामाजिक भान आणायचे होते. ग्रामीण महिला आणि बँकर्स यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण होण्यास मदत झाली . जागतिक बँकेने दारिद्र्य निर्मूलनाच्या या पद्धतीचा प्रयोग केला आणि आता ती जगभरातील सूक्ष्म कर्जाच्या अनेक
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
प्रायोजक बँक ही एक फेडरल किंवा राज्य चार्टर्ड बँक असते, जी एक किंवा अधिक क्रेडिट कार्ड असोसिएशनची सदस्य असते, जी फिनटेकसाठी पैशाची हालचाल आणि अनुपालन निरीक्षण प्रदान करते , कारण त्यापैकी बहुतेक बँका नसतात.
पूर्ण वाचा →
गरीबीशी लढण्याचे साधन म्हणून सूक्ष्म कर्ज
1983 मध्ये ग्रामीण बँकेची स्थापना करून, मुहम्मद युनूस यांनी अत्यंत गरीब लोकांसाठी सुलभ अटींवर कर्जाद्वारे स्व-समर्थन करण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून ही बँक शंभराहून अधिक देशांतील अशाच सूक्ष्म पतसंस्थांसाठी प्रेरणास्थान आहे.
त्या वेळी प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे अधिकृत भांडवल १ कोटी रूपये असून विक्रीला काढलेले आणि वसूल झालेले भांडवल २५ लक्ष रूपये असले, तरी या बँकांच्या भांडवलात केंद्र सरकार (५० टक्के), संबंधित राज्य सरकार (१५ टक्के) आणि प्रायोजक व्यापारी बँक (३५
पूर्ण वाचा →
भारतातील अग्रगण्य व्यावसायिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेने प्रायोजित प्रथमा यूपीग्रामीण बँक, 2 RRBs च्या एकत्रीकरणाने अस्तित्वात आली
पूर्ण वाचा →
प्रादेशिक ग्रामीण बँका कोणत्याही व्यावसायिक बँक, PSU किंवा खाजगी बँकांद्वारे प्रायोजित केल्या जातात.
पूर्ण वाचा →