सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते. अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्या व्यवस्थेस 'वित्तीय व्यवस्था' (Financial System) असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया:
भारतीय रुपयाचा मुद्दा आणि पुरवठा आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी ते जबाबदार आहे.
जुलै 1991 आहे. पंतप्रधान पी व्ही नरसिम्हा राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जुलै 1991 मध्ये आर्थिक सुधार प्रक्रिया सुरू केली.
पूर्ण वाचा →
भारतीय अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण नरसिंहराव सरकारने केलं आणि नियतीशी नेहरू सरकारने केलेल्या कराराला आमुलाग्र वेगळं वळण दिलं.
या केंद्र सरकारचे अर्थमंत्री मा डॉ. मनमेाहन सिंग यांनी या करारांची स्क्रिप्ट लिहीली, या घटनेला आता 30 वर्षं होत आहेत.
1947 ते 1991 केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरण ही संकल्पना खूप व्यामिश्र, बहुआयामी आणि विवादित आहे. जागतिकीकरण ही एक संकल्पना किंवा प्रक्रिया असून तीमध्ये वस्तू, सेवा, ज्ञान, विचार इत्यादींचा प्रसार जागतिक स्तरावर केला जातो. देशादेशांमध्ये वाढीस लागलेला व्यापार, वस्तू व सेवांना सहज उपलब्ध होणारी आंतरराष्ट्रीय
साहित्य, संस्कृती आणि जागतिकीकरण (भालचंद्र नेमाडे), वगैरे वगैरे.
पूर्ण वाचा →
भारतात 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण जाहीर करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहारांना काय म्हणतात?
खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहारांना खाजगी आयव्यय म्हणतात.
खाजगी व्यक्ती, कुटुंब आणि संस्थांचा समावेश होतो. सार्वजनिक आयव्ययामध्ये सार्वजनिक संस्थांच्या वित्तीय व्यवहारांचा समावेश होतो. दोन्ही प्रकारच्या आयव्ययामध्ये काही बाबतीत साम्य आढळतो.
1. गरजांची तृप्ती:
गरजांची तृप्ती हे खाजगी आणि सार्वजनिक
24 जुलै 1991 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आदेशात्मक कडून बाजार अर्थव्यवस्थेकडे व्हायला सुरुवात झाली. नियोजनातील सुधारणा, राजकोषीय सुधारणा, औद्योगिक सुधारणा, बँकिंग व्यवस्थेत बदल, कर रचनेत बदल यासारख्या सुविधा हाती घेण्यात आल्या. या क्षेत्रांमधील नियंत्रणे शिथिल करण्यावर भर देण्यात आला. या
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरण म्हणजे काय ?
खाजगीकरण म्हणजे एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये सरकारी क्षेत्र अथवा उद्योग हे खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जातात. या प्रक्रियेत अशा उद्योगांचे खाजगीकरण केले जाते, जे सरकारच्या नियंत्रणाखाली अथवा मालकी हक्कात असतात.
सार्वजनिक क्षेत्र अथवा उद्योग हे ठराविक देशातील सरकार अथवा सरकारी संस्थेद्वारे