र:कलम 21 अ मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्य कायद्याने ठरवेल त्या पद्धतीने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल. MPSC Syllabus साठी हा घटक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे
पूर्ण वाचा →
RTE Admission 2023-24 : महाराष्ट्र शासनाने RTE अंतर्गत 25% पाल्यांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व वंचित गटातील बालकांना मोफत शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी 2015-16 पासून शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणाची सुविधा इंग्लिश आणि मराठी मिडीयम शाळांमध्ये सुरू केली आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या
याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे.
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या
पूर्ण वाचा →
आठ पायऱ्या
पूर्ण वाचा →
पात्रता: उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेत 55 ते 60% गुणांसह; संबंधित क्षेत्रात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीधर असणे आवश्यक आहे. प्रवेश: गुणवत्तेवर आधारित व प्रवेश परीक्षेवर आधारित. प्रवेश परीक्षा: DU B. Ed, IGNOU B.
पूर्ण वाचा →
१९४८ मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापनेची शिफारस केली.
पूर्ण वाचा →