आरटीआय रजिस्टर म्हणजे काय?
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 सरकारी माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देतो.
पूर्ण वाचा →माहितीचा अधिकार कायदा 2005 सरकारी माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देतो.
पूर्ण वाचा →कायद्याचे कलम 24 (1) हे स्पष्टपणे निर्दिष्ट करते की कथित मानवी हक्क उल्लंघन आणि/किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांशिवाय माहिती अधिकार कायद्याची तरतूद गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थेला लागू होणार नाही.
पूर्ण वाचा →माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय. भारतात 'माहिती कायदा' ११ मे २००५मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ ऑक्टोबर २००५पासून हा कायदा अंमलात आला.
पूर्ण वाचा →माहितीचा अधिकार कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू होईल. हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे.
पूर्ण वाचा →हा कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केला आणि 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी पूर्णपणे लागू झाला.
पूर्ण वाचा →दरडोई उत्पन्न : हे आर्थिक गटातील देश, राज्य किंवा शहराच्या लोकांचे सरासरी उत्पन्न असते. गटाचे एकूण उत्पन्न त्या गटाच्या लोकसंख्येद्वारे विभाजित केले जाते. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या सरासरीपेक्षा 3.01 पट अधिक आहे.
पूर्ण वाचा →2022-23 साठी महाराष्ट्राचे दरडोई राज्य उत्पन्न 2021-22 या आर्थिक वर्षात 2.15 लाख रुपये होते. 2021-22 (सुधारित अंदाज) दरम्यान 3.62 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2022-23 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) साठी राज्याच्या महसुली प्राप्ती 4.03 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
पूर्ण वाचा →प्रौढ साक्षरतेत दहा वर्षात ९.२१% इतकी वाढ झाली, एकूण साक्षरता ७४.०४% पर्यंत वाढली.
पूर्ण वाचा →महिला साक्षरता हे भारतातील लोकसंख्येच्या उच्च वाढीचे एक मुख्य कारण आहे कारण जर स्त्रिया शिक्षित असतील तर त्यांना जास्त मुले होणार नाहीत कारण त्यांना पुष्कळ मुले होण्याचे परिणाम माहित असतील.
पूर्ण वाचा →भारतात, प्रभावी साक्षरता दर 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या साक्षर व्यक्तींच्या एकूण संख्येला 7 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या एकूण लोकसंख्येने भागून आणि 100 ने गुणाकार करून मोजले जाते.
पूर्ण वाचा →