ऑनलाइन ग्राहक सेवा ही ईमेल, सोशल मीडिया, लाइव्ह चॅट आणि मेसेजिंग अॅप्स यासारख्या साधनांचा वापर करून ग्राहकांच्या प्रश्नांची डिजिटल पद्धतीने उत्तरे देण्याची प्रक्रिया आहे. ऑनलाइन ग्राहक सेवेचे काही प्रमुख फायदे आहेत: ग्राहक अधिक तात्काळ, क्षणोक्षणी मदत मिळवू शकतात.
पूर्ण वाचा →
तक्रारकर्ता ग्राहक स्वअतः किंवा त्यााचा अधिकृत प्रतिनीधी तक्रार दाखल करु शकतो.ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर - 1800-11-4000/ 1915 वर संपर्क साधण्याचा किंवा त्यांच्या वैयक्तिक जिल्ह्यातील ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय देखील आहे. ग्राहक 8800001915 वर एसएमएस पाठवू शकतो किंवा NCH अॅप आणि उमंग अॅपद्वारे तक्रार करू शकतो
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 8800001915 आहे
ही हेल्पलाइन ग्राहक व्यवहार विभागामार्फत चालवली जात आहे. या हेल्पलाइनचा क्रमांक 8800001915 असून वापरकर्ते ते त्यांच्या व्हॉट्स अॅपवर जोडू शकतात. या सुविधेमुळे ग्राहकांना व्हॉट्सअॅपद्वारे कागदपत्रेही शेअर करता येणार आहेत.
असंतुष्ट ग्राहक थेट राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करू शकतो किंवा आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतो . कोर्ट फी 5,000 रुपये आहे आणि डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नावावर असावा.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक मंच या स्वयंसेवी संस्था आहेत. ग्राहक मंच ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयात खटले दाखल करण्यास मदत करतील. ग्राहक मंच या भारतातील ग्राहक चळवळीचा परिणाम म्हणून स्थापन झालेल्या विविध संस्था आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेतील त्रुटी देणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येते.
पूर्ण वाचा →
बर्मा सरकार कायदा 1935 ने पुष्टी केली की 1 एप्रिल 1937 रोजी भारताचा प्रांत म्हणून देशाच्या राजवटीला 51 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे वेगळे होणार आहे.
पूर्ण वाचा →
इतिहास भारतासाठी संविधान सभा बनविण्याची कल्पना सर्वप्रथम १९३४ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी दिली होती, ते भारतातील साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी आणि मूलगामी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते.
पूर्ण वाचा →
: प्रांतीय स्वायत्तता ही संघराज्याचा भाग असताना तुलनेने स्वतंत्र निर्णय घेण्याची प्रांताची क्षमता म्हणून परिभाषित केली जाते.
पूर्ण वाचा →
त्या कायद्याने प्रांतीय "डायर्की" म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारची एक नवीन प्रणाली सुरू केली, म्हणजे, सरकारची काही क्षेत्रे (जसे की शिक्षण) प्रांतीय विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या हातात दिली गेली, तर इतर (जसे की सार्वजनिक व्यवस्था आणि वित्त) जबाबदार अधिकार्‍यांच्या हाती राखून ठेवले आह
पूर्ण वाचा →