मीठ कायदा काय आहे? या कायद्यानुसार मिठाच्या निर्मिती आणि विक्रीवर भारतीय राज्याची मक्तेदारी होती . 1930 मध्ये गांधीजींनी जाहीर केले की ते मीठ कायदा मोडण्यासाठी मोर्चाचे नेतृत्व करतील. गांधीजी आणि त्यांच्या अनुयायांनी असा युक्तिवाद केला की मिठावर कर लावणे पाप आहे कारण ते भारतीय खाद्यपदार्थांचे एक आवश्यक पदार्थ आहे.
पूर्ण वाचा →
गांधी आणि त्यांचे 78 अनुयायी साबरमती आश्रमापासून दांडीपर्यंत 375 किमी चालले. 6 एप्रिल 1930 रोजी दांडी येथे आल्यावर गांधीजींनी मूठभर मीठ उचलले आणि मिठाचा कायदा मोडला, जो भारताने ब्रिटीश कायद्यांखाली जगण्यास नकार दिला होता.
पूर्ण वाचा →
गांधीजींचे अहिंसेचे तत्व हे भित्रेपणाला जन्म देणारे नसून आत्मनिर्भरता जागवून माणसे जोडणारे होते. पारतंत्र्याच्या काळात होणार्‍या अत्याचारांचा सामना हिंसेने झाला पाहिजे या जगभर रूढ असलेल्या समजाला छेद देऊन अहिंसेचा पुरस्कार करणे हे गांधीजींचे अद्वितीयपण आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
गोपाळ कृष्ण गोखले हे तेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रमुख नेते होते. गोखले त्यांच्या संयम, संतुलन आणि व्यवस्थेच्या आतमध्ये राहून काम करण्याच्या आग्रहाबद्दल ओळखले जात. आजही ते गांधीजींचे राजकीय गुरू म्हणून ओळखले जातात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कंकाल प्रणाली मुख्यत्वे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रदान करते आणि शरीराला आधार देते . हे प्रौढ माणसाच्या 206 हाडांनी बनलेले असते. यात हाडे, उपास्थि, अस्थिबंधन आणि कंडर यांचा समावेश होतो जे हाडे आणि हाडे स्नायूंना जोडतात. मानवी कंकाल प्रणाली शरीराला निश्चित आकार आणि अंतर्गत अवयवांना संरक्षण प्रदान करते.
पूर्ण वाचा →
' इंग्रजांच्या जोखडातून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधींनी 1906 मध्ये स्वदेशी आंदोलन सुरु केले. गांधीजींनी देशातील नागरिकांना ब्रिटनमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचे आवाहन केले. विदेशातील कपडे, वस्तू, मसाले यांवर बहिष्कार टाकण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड कर्झन आहे. बंगालमधील कलकत्ता टाउन हॉल येथे 7 ऑगस्ट 1905 रोजी स्वदेशी चळवळीची घोषणा करण्यात आली. लॉर्ड कर्झन, तत्कालीन भारताचे व्हाइसरॉय यांनी जुलै 1905 मध्ये बंगालच्या फाळणीची घोषणा केली तेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने बंगालमध्ये स्वदेशी चळवळ सुरू केली.
पूर्ण वाचा →
हे आंदोलन मूलत: भारतातील ब्रिटिश सरकारविरुद्ध शांततापूर्ण आणि अहिंसक आंदोलन होते. निषेध म्हणून भारतीयांना त्यांच्या पदव्या सोडण्यास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नामनिर्देशित जागांवर राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. लोकांना त्यांच्या सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.
पूर्ण वाचा →