व्यापार उदारीकरणामुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होतो आणि आर्थिक वाढीस हातभार लागतो . असे पुरावे आहेत की चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश करतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय कंपन्या मोठ्या, अधिक उत्पादक आहेत आणि त्याच उद्योगातील इतर कंपन्यांपेक्षा जास्त वेतन देतात.
पूर्ण वाचा →
हे नवीन परकीय व्यापार धोरण 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या आर्थिक वर्षात 760 ते 770 अब्ज डॉलरची निर्यात होऊ शकते. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2022-23 मध्ये 25 अब्ज डॉलरची निर्यात झाली. 2030 सालापर्यंत निर्यातीचा हा आकडा दोन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त व्हावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी ची स्थापना जगभरातील अनेक शांतता आणि विकास उपक्रम आणि समर्थन प्रयत्नांसाठी एक छत्री संस्था म्हणून केली गेली आहे.
पूर्ण वाचा →
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
पूर्ण वाचा →
१९७२ मध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे शासनस्तरावर विचार करायला सुरुवात झाली. त्या विचार प्रक्रियेतूनच प्रथम आदिवासी शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या व्यापाऱ्यापासून मुक्त करण्याच्या हेतूने सहकारी तत्त्वावर आदिवासी विकास महामंडळ या संस्थेची स्थापना विशेष कायदा करून करण्यात आली
पूर्ण वाचा →
वाय चंद्रचूड यांनी देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. डी. वाय चंद्रचूड हे पुढील दोन वर्ष सरन्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पाहणार आहेत.
पूर्ण वाचा →
न्याय शोध' विभाग https://judgments.ecourts.gov.in वर पोहोचू शकतो
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती, कायद्याच्या न्यायालयात आणल्या जाणार्‍या कायदेशीर बाबी ऐकण्याचा, निर्धारित करण्याचा आणि अध्यक्ष करण्याचा अधिकार असलेला सार्वजनिक अधिकारी. ज्युरी प्रकरणांमध्ये, न्यायाधीश पॅनेलच्या निवडीचे अध्यक्षस्थान करतात आणि त्यास संबंधित कायद्याबद्दल निर्देश देतात. न्यायाधीश एखाद्या खटल्यापूर्वी किंवा सुनावणीदरम्यान केलेल्या हालचालींवर देखील निर्णय देऊ शकतात
पूर्ण वाचा →