न्यायपालिकेचे प्रतिनिधित्व न्यायालयांद्वारे केले जाते आणि कायद्यांशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्याचे कार्य केले जाते. यात फेडरल आणि प्रांतीय अधिकार क्षेत्राची न्यायालये असतात आणि ती विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असतात
पूर्ण वाचा →
वकिलांना न्यायाधीशांना "माय लॉर्ड", "माय लेडी", "युवर लॉर्डशिप" किंवा "युवर लेडीशिप" असे संबोधणे टाळण्यास सांगितले जाते. लिखित स्वरूपात, सरन्यायाधीशांना "उजवे माननीय" म्हणून संबोधले जाते आणि इतर न्यायाधीशांना "माननीय मॅडम न्यायमूर्ती" किंवा "माननीय श्रीमान न्यायमूर्ती" म्हणून संबोधले जाते.
पूर्ण वाचा →
कॅलिफोर्नियामध्ये, राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची थेट गव्हर्नेटरीय नियुक्तीद्वारे निवड केली जाते. नामनिर्देशन आयोगाचा वापर न करता न्यायमूर्तींची नियुक्ती थेट राज्यपालांकडून केली जाते. ही निवड पद्धत वापरणारी पाच राज्ये आहेत. न्यायाधीशांच्या राज्यपाल नियुक्तीबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, येथे क्लिक करा.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बीदर, विजापूर, कलबुर्गी आणि रायचूर जिल्ह्यांतील प्रकरणांची सुनावणी कलबुर्गी येथील खंडपीठात होईल. कलबुर्गी येथील सर्किट बेंचचे उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश माननीय डॉ. न्यायमूर्ती केजी बालकृष्ण यांच्या हस्ते झाले
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाचे मुख्यपीठ आणि खंडपीठ अशा दोन प्रकारचे पीठ असतात. मुख्यपीठ म्हणजे उच्च न्यायालय आणि इतर जे पीठ असतात त्यांना खंडपीठ म्हणतात. उदाहरणार्थ, मुंबई उच्च न्यायालय हे मुख्यपीठ आहे, तर औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी (गोवा) हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
पूर्ण वाचा →
राज्याचा प्रमुख हा राज्यपाल असतो. भारतीय राष्ट्रपती त्यांच्या हाताखाली व शिक्का मारून प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल नियुक्त करतात. प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल नियुक्त करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात
पूर्ण वाचा →
भारताचे राष्ट्रपती आहे. भारताचे राष्ट्रपती हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असतात. भारतीय राज्यघटनेने संसदीय सरकारची तरतूद केलेली आहे.
पूर्ण वाचा →