अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली किंवा अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली ही शासनाची एक प्रणाली आहे ज्यामध्ये राज्याचे कार्यकारी अधिकार पूर्णपणे राज्याच्या कार्यकारी प्रमुखाच्या अधीन नसतात, परंतु काही कार्यकारी अधिकार इतर अधिकारी आणि संस्थांच्या अधीन असतात, जे स्वतंत्रपणे कार्य करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
शासनसंस्थेच्या तीन शाखा आहेत: 1)कायदेमंडळ 2)कार्यकारी मंडळ 3)न्यायमंडळ. या तीन शाखा जनतेचे हित किंवा कल्याण करण्यासाठी काम करीत असतात. संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाचा भाग असते आणि ते कायदे मंडळाला जबाबदार असते. कार्यकारी मंडळात कोणाचा समावेश असतो, त्याची माहिती आपण आता घेणार आहोत.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक सरकारचे तीन अंग असतात: विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका .
पूर्ण वाचा →
अर्ध-अध्यक्षीय प्रजासत्ताक, किंवा दुहेरी कार्यकारी प्रजासत्ताक हे एक प्रजासत्ताक आहे ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळासोबत राष्ट्रपती अस्तित्वात असतात, नंतरचे दोन राज्याच्या विधानमंडळास जबाबदार असतात .
पूर्ण वाचा →
भारतातील लघु-उद्योगांच्या विकासासाठी आणि प्रोत्साहनासाठी काही सरकारी धोरणे आहेत: 1. औद्योगिक धोरण ठराव1948 , 2. औद्योगिक धोरण ठराव 1956, 3. औद्योगिक धोरण ठराव 4. 1977.
पूर्ण वाचा →
पूर्वी ज्या उद्योगांनी वस्तूंचे उत्पादन केले, वस्तूंचे उत्पादन केले आणि लहान किंवा सूक्ष्म स्तरावर सेवा प्रदान केली त्यांना लघु उद्योग (SSI) नोंदणी मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर, सरकारने 2006 मध्ये एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) कायदा पास केला . लघु आणि सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई कायद्यांतर्गत आले.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सर्वसमावेशक वाढ म्हणजे आर्थिक वाढ अशी व्याख्या केली जाते जी व्यापक-आधारित आहे आणि गरीब आणि वंचितांसह समाजाच्या सर्व घटकांना लाभ देते. बाजार अर्थव्यवस्थेत सर्वसमावेशक वाढ शक्य आहे, जर काही अटी पूर्ण केल्या गेल्या असतील.
पूर्ण वाचा →