नोकरी नसलेली व्यक्ती काम करण्यास इच्छुक आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे आणि बेरोजगार म्हणून गणले जाण्यासाठी सक्रियपणे काम शोधत आहे; अन्यथा, नोकरी नसलेल्या व्यक्तीची श्रमशक्तीच्या बाहेर गणली जाते.
पूर्ण वाचा →
दक्षिण आफ्रिकेत, बेरोजगारीचा दर श्रमशक्तीच्या टक्केवारीनुसार सक्रियपणे नोकरी शोधत असलेल्या लोकांची संख्या मोजतो. 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत दक्षिण आफ्रिकेचा बेरोजगारीचा दर 32.9% पर्यंत वाढला आहे, जो एका वर्षापेक्षा जास्त काळातील पहिला वाढ आहे, जो आधीच्या काळात 32.7% होता.
पूर्ण वाचा →
चक्रीय बेरोजगारीचे उदाहरण म्हणजे 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर मोठ्या मंदीच्या काळात बांधकाम कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले . गृहनिर्माण बाजाराच्या संघर्षामुळे, नवीन घरांचे बांधकाम नाटकीयरित्या कमी झाले, ज्यामुळे बांधकाम कामगारांसाठी चक्रीय बेरोजगारी वाढली.
पूर्ण वाचा →
भारतात विविध प्रकारच्या बेरोजगारी आढळतात: अ) प्रच्छन्न बेरोजगारी: या प्रकारात लोक काम करतात, परंतु उत्पादनात भर घालत नाहीत. ब) हंगामी बेरोजगारी: वर्षाच्या काही महिन्यांत लोकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत .
पूर्ण वाचा →
तसेच शेतीमध्ये पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा अवधीही आणि कापणीपासून परत पेरणी पर्यंतचा अवधी याकाळात जी बेरोजगारी दिसते. त्याला हंगामी बेरोजगारी म्हणता येईल. आवश्यक असणाऱ्या कामगार संख्येपेक्षा जास्त कामगार जर एखाद्या कामात गुंतलेले असतील तर या अतिरिक्त कामगारांना बेरोजगार म्हणता येईल.
पूर्ण वाचा →
बेरोजगारीचे प्रकार :-
बेरोजगारीचे प्रामुख्याने ग्रामीण बेरोजगारी व शहरी बेरोजगारी हे दोन प्रकार पडतात .
बेकारी म्हणजे अशी स्थिती होय, की जेथे व्यक्ती प्रचलित मजुरीच्या दरावर काम करायला तयार असतो परंतु त्याला काम मिळत नसते. बेरोजगारीमुळे देशातील मानव साधनसंपत्तीचा अपव्यय होतो. बेरोजगारीमुळे देशासमोरील अनेक समस्यांमध्ये वाढ होते. बेकारीमुळे देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कमी राहते आणि समाज हा गरीब व मागासलेला राहतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जमीन महसूल समझोत्यानुसार, जमीनदार किंवा जमीनदार हे खरे जमीन मालक म्हणून ओळखले गेले . जमीनदारांकडून द्यावी लागणारी रक्कम ठरलेली असते. करारानुसार, जमीन मालक ईस्ट इंडिया कंपनीने निश्चित केलेली रक्कम भरण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
पूर्ण वाचा →
लागवडीच्या पिकांच्या लागवडीच्या उद्देशाने, जिल्ह्याचा उपायुक्त 10 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत जमीन देऊ शकतो आणि विभागीय आयुक्त पंधरा हेक्टरपर्यंतच्या जमिनी देऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →