मागणीनंतर मजुरांना किती दिवसात काम द्यावे लागते?
काम मागणी केल्यानंतर १५ दिवसात काम दिले जाते.
पूर्ण वाचा →काम मागणी केल्यानंतर १५ दिवसात काम दिले जाते.
पूर्ण वाचा →प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा म्हणजे जनधन खातेधारक आपल्या खात्यातून 10 हजार रुपयांपर्यंत ओवरड्राफ्ट (Credit Facilty ) करु शकतो. म्हणजेच, खात्यात पैसे नसतानाही किंवा खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम काढता येते.
पूर्ण वाचा →अपघात किंवा उत्पादनांचे नुकसान कव्हर करू शकतात आणि ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय ते बदलू शकतात किंवा दुरुस्त करू शकतात .
पूर्ण वाचा →देशाला धार्मिक हिंसाचार, नक्षलवाद, दहशतवाद आणि प्रादेशिक फुटीरतावादी बंडखोरींचा सामना करावा लागला आहे . भारताचे चीनसोबत न सुटलेले प्रादेशिक वाद आहेत जे 1962 आणि 1967 मध्ये युद्धात वाढले आणि पाकिस्तानसोबत 1947, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये युद्धे झाली.
पूर्ण वाचा →आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अपुरा आहे, अशा पद्धतींच्या अज्ञानामुळे बाधित आहे, उच्च खर्च, निरक्षरता, जमीन सुधारणांच्या अंमलबजावणीतील मंद प्रगती, शेती उत्पादनांसाठी अपुरी किंवा अकार्यक्षम वित्त आणि विपणन सेवा आणि लहान जमीनधारकांच्या बाबतीत अव्यवहार्यता. .
पूर्ण वाचा →स्वातंत्र्यानंतर भारताला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. फाळणीमुळे सुमारे 80 लाख निर्वासित पाकिस्तानातून भारतात परत आले. या निर्वासितांचे पुनर्वसन हे मोठे आव्हान होते. दुसरे आव्हान होते 562 लहान-मोठ्या संस्थानांचे संयुक्त भारतात एकत्रीकरण करणे.
पूर्ण वाचा →संदर्भ: असा अंदाज आहे की स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काही महिन्यांत 2 दशलक्ष हिंदू, मुस्लिम आणि शीख लक्ष्यित हत्यांमध्ये मरण पावले आणि लाखो लोक ब्रिटिश भारतात विस्थापित झाले. पार्श्वभूमी: फाळणीच्या वेळी लाखो हत्या झालेल्या, लैंगिक अत्याचार झालेल्या आणि विस्थापित झालेल्यांचे कोणतेही राष्ट्रीय स्मारक नाही.
पूर्ण वाचा →कमकुवत औद्योगिक पाया आणि अविकसित पायाभूत सुविधांनी स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चिन्हांकित केले. मालकीची रचना अत्यंत केंद्रित होती आणि उत्पादन उद्योग क्वचितच निर्यातभिमुख होता. शिवाय, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापकीय कौशल्यांच्या कमी पुरवठ्यामुळे उद्योग प्रभावित झाला होता.
पूर्ण वाचा →पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या अलिप्त व प्रतिकूल औद्योगिक नीतीत बदल केला व त्याचा परिपाक म्हणून १९१६ साली औद्योगिक आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. युद्धकाळात ब्रिटिशांना साम्राज्याकडून औद्योगिक गरजा भागविणे आवश्यक होते व त्यासाठी वसाहतीचे औद्योगिकीकरण होण्याची निकड होती.
पूर्ण वाचा →जीडीपी = बाजारभावानुसार जीडीपी - घसारा + NFIA (परदेशातून निव्वळ घटक उत्पन्न) - निव्वळ अप्रत्यक्ष कर . उत्पन्नाचा दृष्टीकोन : जीडीपी गणनेचा उत्पन्नाचा दृष्टीकोन एखाद्या राष्ट्राच्या एकूण उत्पादनावर आधारित असतो ज्यात देशाचे रहिवासी किंवा नागरिकांकडून मिळणाऱ्या एकूण घटक उत्पन्नावर आधारित असते.
पूर्ण वाचा →