संसदीय समित्या दोन प्रकारच्या असतात - स्थायी किंवा स्थायी समित्या आणि तदर्थ समित्या. पूर्वीचे निवडून आले किंवा नियुक्त केले जातात आणि ते सतत काम करतात. नंतरची आवश्यकता तदर्थ आधारावर तयार केली जाते आणि त्यांना नियुक्त केलेले कार्य पूर्ण केल्यानंतर ते विसर्जित केले जातात.
पूर्ण वाचा →
संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतात. हे भारताच्या संसदेशी संबंधित व्यवहार हाताळते आणि लोकसभा ("लोकांचे सभागृह," खालचे सभागृह ) आणि राज्यसभा ("राज्यांची परिषद," वरचे सभागृह ) या दोन सभागृहांमधील दुवा म्हणून काम करते.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
खासदार बापट हे एक मे 2022 ते 30 एप्रिल 2023 या कालावधीत एस्टिमेट कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीमध्ये 30 खासदारांचा समावेश आहे.
पूर्ण वाचा →
अधीर रंजन चौधरी आहे. अधिर रंजन चौधरी हे संसदेच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत
पूर्ण वाचा →
लोकलेखा समितीमध्ये एकूण 22 सदस्य असतात. त्यातील 15 सदस्य लोकसभेतून तर 7 सदस्य राज्यसभेतून नियुक्त केले जातात. या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
IOB, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि UCO बँक, जे प्रदेश-केंद्रित आहेत, स्वतंत्र संस्था म्हणून राहतील
पूर्ण वाचा →
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाल्यात. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झाले.
पूर्ण वाचा →
, सर्व सिटी बँक खाती FDIC विमाधारक आहेत
पूर्ण वाचा →