संसदेद्वारे संविधानात कितीही वेळा दुरुस्ती केली जाऊ शकते; परंतु केवळ प्रदान केलेल्या पद्धतीने. भारतीय राज्यघटनेत अशी कोणतीही मर्यादा प्रदान केलेली नाही ज्यामुळे ती एका वर्षात काही ठराविक दुरुस्त्या करू शकते.
पूर्ण वाचा →
संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेकडे आहे
पूर्ण वाचा →
दुरुस्तीच्या बहुतांश तरतुदी ३ जानेवारी १९७७ रोजी अंमलात आल्या, इतर १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आल्या आणि कलम २७ हे १ एप्रिल १९७७ रोजी लागू झाले.
पूर्ण वाचा →
42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत 3 नवीन शब्द जोडण्यात आले. देशाचा धार्मिक,सामाजिक आणि आर्थिक विकास होण्यासाठी या दुरुस्त्या आवश्यक आहेत, असे त्यावेळी घटनादुरुस्तीमागे मांडण्यात आला होता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केलेले बदल ४२ व्या घटनादुरुस्तीला मिनी संविधान असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
42वी घटनादुरुस्ती 1976: या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते 1) प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला. 2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला. 3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेतील 52 वी घटना दुरुस्तीविरोधी कायद्याशी संबंधित आहे. या दुरुस्तीमुळे एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षातून पक्षांतराच्या प्रकरणात संसद आणि विधानसभा सदस्यांची अपात्रता मिळू शकते. भारतीय घटनेत दहावी अनुसूची जोडली गेली. 15 फेब्रुवारी 1985 पासून हे लागू केले
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
घटना दुरुस्ती व मूलभूत हक्क –
या घटनादुरुस्तीचा संपत्तीच्या हक्कात गट केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कलम ३६८ अंतर्गत संसद कोणत्याही ही मूलभूत अधिकारात दुरुस्ती करू शकते,घट करू शकते किंवा काढून घेऊ शकते.
राज्यघटना तीन प्रकारे सुधारली जाऊ शकते संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती. संसदेच्या विशेष बहुमताने दुरुस्ती. संसदेच्या विशेष बहुमताने दुरुस्ती आणि राज्य विधानसभेच्या अर्ध्या भागाची मान्यता.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या घटनेतील भाग 20 मधील कलम 368 मध्ये संसदेचा घटनादुरूस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आली आहे. कलम 368 (1) नुसार, संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गांनी या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला
पूर्ण वाचा →