भारतात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली?
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले
पूर्ण वाचा →भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले
पूर्ण वाचा →या मर्यादा सरकारच्या शाखांना एकमेकांना आणि लोकांसाठी उत्तरदायी बनविण्यास मदत करतात. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था महत्त्वाची आहे आणि म्हणूनच सुशासनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. चांगले सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायिक व्यवस्थेची शेवटी महत्त्वाची भूमिका असते.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याच्या किंवा कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाचा निकाल बदलण्याच्या अधिकाराला अपीलीय अधिकार क्षेत्र म्हणतात.
पूर्ण वाचा →भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे.
पूर्ण वाचा →सामान्यत: फौजदारी खटल्याचा निकाल सहा महिन्यांत अपेक्षित असतो. नागरी प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढणे अपेक्षित आहे. तथापि, एवढ्या कालावधीत प्रकरण निकाली काढण्याची अपेक्षा करता येत नाही.
पूर्ण वाचा →na
पूर्ण वाचा →न्यायव्यवस्था ही सरकारची ती शाखा आहे जी कायद्याचा अर्थ लावते, विवाद मिटवते आणि सर्व नागरिकांना न्याय देते . न्यायपालिका ही लोकशाहीची चौकीदार मानली जाते, तसेच राज्यघटनेची रक्षकही मानली जाते.
पूर्ण वाचा →न्यायालयीन प्रणाली नागरिकांमधील, नागरिक आणि सरकारमधील, दोन राज्य सरकारांमधील आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करते .
पूर्ण वाचा →कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करणे आणि कायद्याचे वर्चस्व सुनिश्चित करणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रमुख भूमिका आहे. हे व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करते, कायद्यानुसार विवादांचे निराकरण करते आणि लोकशाही वैयक्तिक किंवा गट हुकूमशाहीला मार्ग देत नाही याची खात्री करते.
पूर्ण वाचा →