भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एका किंवा अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
पूर्ण वाचा →
'समन्वय खंडपीठ' किंवा 'सह-समान खंडपीठ' हा शब्द समान संख्येच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाच्या दोन किंवा अधिक खंडपीठांच्या संदर्भात वापरला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोणत्याही उच्च न्यायालयात, न्यायाधीशांची संख्या असलेल्या सर्व खंडपीठांना समन्वय किंवा सह-समान खंडपीठ म्हणून संबोधले जाईल
पूर्ण वाचा →
परिणामी, वर्षातून एक किंवा दोनदा, काही न्यायाधीश या भागात फिरतात आणि त्या अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयातील सर्व अपील निकाली काढतात. विभागीय खंडपीठ - एका विभागीय खंडपीठमध्ये, कमीतकमी 2 न्यायाधीशांद्वारे एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी आणि न्याय केला जातो.
पूर्ण वाचा →
न्यायालयाचे निकाल हे सार्वजनिक रेकॉर्ड आहेत जे प्रत्येकासाठी प्रवेशयोग्य आहेत. तथापि, सार्वजनिक प्रवेशासाठी न्यायालयाची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत . जेव्हा भारतातील न्यायालय एखाद्या खटल्याचा निर्णय घेते, तेव्हा असे सूचित केले जाते की न्यायालय प्रत्येकासाठी त्याची प्रवेशयोग्यता प्रतिबंधित करण्याचे स्पष्टपणे निर्देश देते त्याशिवाय ते सर्वसाधारणपणे लोकांसाठी प्रकाशित केले जाईल.
पूर्ण वाचा →
फोर्ट विल्यम (बंगाल)च्या प्रांताचे गव्हर्नर-जनरल, १७७३–१८३३
(१७७४) फोर्ट विल्यम येथील सर्वोच्च न्यायालया ची स्थापना झाली. बंगालमधील दुहेरी व्यवस्था रद्द केली (जी रॉबर्ट क्लाइव्ह ने सुरू केली होती).
सर हिरालाल जेकीसुंद कानिया (३ नोव्हेंबर १८९० - ६ नोव्हेंबर १९५१) हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश होते. 1950 ते 1951 पर्यंत त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम केले.
पूर्ण वाचा →
न्यायाधीश फिर्यादी तसेच बचावकर्त्याने दिलेले सर्व साक्षीदार आणि पुरावे ऐकतात . प्रदान केलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर, न्यायाधीश आरोपी दोषी की निर्दोष आहे हे ठरवतात.
पूर्ण वाचा →
न्या. उदय उमेश लळीत यांनी भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्या. लळीत यांना शपथ दिली
पूर्ण वाचा →
या कोर्टाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट असेही संबोधले जाते. - क्रिमिनल अर्था फौजदारी खटले सेशन कोर्टात सादर केले जातात. - जिल्हा न्यायाधीश सिव्हिल खटल्यांची तर सत्र न्यायाधीश क्रिमिनल खटल्यांची सुनावणी करतात.
पूर्ण वाचा →
राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि 34 अन्य न्यायाधीश असू शकतात. या न्यायाधीशांव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी आहेत.
पूर्ण वाचा →