इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये 1773 मध्ये नियामक कायद्याच्या माध्यमातून कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1862 मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विभागामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय घटना कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची रचना ठरवून देण्यात आलेली आहे.
पूर्ण वाचा →
सध्या हायकोर्टाची मुख्य इमारत आणि अॅनेक्सी इमारतींमध्ये 32 कोर्ट हॉल आणि 38 चेंबर्स आहेत.
पूर्ण वाचा →
दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) लहान आर्थिक स्टेकच्या दिवाणी खटल्यांचा निकाल देतात . न्यायदंडाधिकारी फौजदारी खटल्यांचा निर्णय घेतात, ज्यांना तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतातील न्यायाधीश होण्याच्या प्रक्रियेसाठी कायद्यातील पदवी, सात वर्षांचा कायदेशीर सराव आणि राज्य न्यायपालिकेच्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर, उमेदवार उच्च न्यायपालिकेत पदोन्नतीसाठी रु. पासून पगारासह अर्ज करू शकतात. 27,700 ते रु. 2,50,000 प्रति महिना.
पूर्ण वाचा →
जिथे कार्यकारी आणि विधान शाखा लोकांद्वारे निवडल्या जातात, न्यायिक शाखेच्या सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते आणि सिनेटद्वारे पुष्टी केली जाते .
पूर्ण वाचा →
भारतातील न्यायाधीश बनण्याच्या प्रक्रियेसाठी कायद्यातील पदवी, सात वर्षांचा कायदेशीर सराव आणि राज्य न्यायपालिकेच्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर, उमेदवार उच्च न्यायपालिकेत पदोन्नतीसाठी रु. पासून पगारासह अर्ज करू शकतात. 27,700 ते रु. 2,50,000 प्रति महिना.
पूर्ण वाचा →
कायद्याचा अर्थ लावणे आणि वाद मिटवणे हे न्यायपालिकेचे कार्य आहे. त्याला लोकशाहीचा वॉचडॉग असेही म्हणतात. संविधानाचा रक्षक म्हणून न्यायाची काळजी घेतो. भारतात सर्वोच्च न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये अशी तीन प्रकारची न्यायपालिका आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतात एकच एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय (SC) शीर्षस्थानी एक पिरॅमिडल रचना आहे. उच्च न्यायालये SC च्या खाली आहेत आणि त्यांच्या खाली जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालये आहेत. कनिष्ठ न्यायालये उच्च न्यायालयांच्या थेट देखरेखीखाली काम करतात.
पूर्ण वाचा →
घटनेच्या कलम 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल मार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन केली जाते.
पूर्ण वाचा →
लघुवाद न्यायालय
लघुवाद न्यायालयामध्ये कमी मूल्याच्या दिवानी दाव्यांचा निकाल संक्षिप्त पद्धतीने लावला जातो. या न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो मात्र त्या निर्णयाचे परीक्षण करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला असतो महाराष्ट्रात मुंबई पुणे नागपूर या ठिकाणी लघुवाद न्यायालय अस्तित्वात आहेत.