स्वरण सिंग समितीच्या शिफारशींवर 42 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 द्वारे संविधानाच्या भाग IV-A मध्ये मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. मूलभूत कर्तव्याची कल्पना रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरित आहे.
पूर्ण वाचा →
11 आहे. भारतीय राज्यघटनेचा भाग IVA हा मूलभूत कर्तव्यांशी संबंधित आहे. आत्तापर्यंत, 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
पूर्ण वाचा →
राज्यघटना यूएस फेडरल सरकारच्या मूलभूत कायद्याची व्याख्या करते, फेडरल सरकारच्या तीन प्रमुख शाखांची मांडणी करते आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रांची रूपरेषा देते . हे पाश्चात्य जगाचे ऐतिहासिक कायदेशीर दस्तऐवज बनले आहे आणि सध्या प्रभावी असलेले सर्वात जुने लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे.
पूर्ण वाचा →
दस्तऐवजाची चारही पाने राष्ट्रीय अभिलेखागारात कायमस्वरूपी प्रदर्शनासाठी आहेत.
पूर्ण वाचा →
९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले.
पूर्ण वाचा →
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
प्रस्तावना हा भारतीय राज्यघटनेचा एक भाग आहे जो आपल्याला मूलभूत मूल्ये आणि घटनेची ठळक वैशिष्ट्ये देतो. प्रस्तावनेतील महत्वपूर्ण शब्द पुढील प्रमाणे आहेतः सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व.
पूर्ण वाचा →
अशारितीनं राज्यघटना समितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. २ वर्षे ११ महिने १२ दिवस या प्रदीर्घ कालावधीत घटना समितीचं कामकाज चालले.
पूर्ण वाचा →
आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करणाऱ्या विधानसभेला संविधान सभा असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
संविधान सभेची एकूण 165 दिवसात अकरा अधिवेशने झाली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेल्या संविधानानुसार भारताचे शासन चालते.
पूर्ण वाचा →