ऑटोट्रॉफ प्राथमिक ग्राहक आहेत का?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →दुय्यम ग्राहक हे मुख्यत्वे मांसाहारी असतात जे प्राथमिक ग्राहक किंवा शाकाहारी प्राणी खातात . ते हेटरोट्रॉफ आहेत, विशेषतः मांसाहारी आणि सर्वभक्षक. मांसाहारी फक्त इतर प्राणी खातात.
पूर्ण वाचा →तृणभक्षक हे उत्पादकांनाच म्हणजे वनस्पती खाऊन आपली उपजीविका करतात. नैसर्गिक पर्यावरणाच्या अन्नसाखळीत त्यांना प्राथमिक भक्षक म्हणतात. हरिण, हत्ती, ससे, गायी, म्हशी इत्यादी प्राथमिक भक्षक आहेत.
पूर्ण वाचा →ग्राहक संरक्षण परिषद ही भारतीय ग्राहकांना कायदेशीर सहाय्य करणारी संस्था आहे. ते प्रभावी ग्राहक संरक्षण उपाय विकसित करून आणि त्यांचा प्रचार करून, तसेच लोकांना कायद्यानुसार त्यांच्या अधिकारांबद्दल शिक्षित करून हे करतात.
पूर्ण वाचा →वकिलामार्फत तक्रार दाखल केली असलेस ग्राहक तक्रार अर्जासोबत योग्य ते वकिलपत्र दाखल करावे. अधिकृत प्रतिनिधी/मुखत्यारधारकामार्फत तक्रार अर्ज दाखल केला जात असलेस, अधिकार-पत्र आणि/अथवा `100/- च्या मुद्रांकपत्रावर मुखत्यारपत्र सादर करावे.
पूर्ण वाचा →
एसएमएस राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन 8800001915. वापरकर्ते त्यांच्या व्हॉट्स अॅपमध्ये या हेल्पलाइनचा नंबर सेव्ह करू शकतात. वापरकर्ते ग्राहक व्हॉट्सअॅपद्वारे कागदपत्रे शेअर करू शकतात आणि त्यांची स्थिती तपासू शकतात.
जेव्हा लोक आयकर रिटर्न अंतर्गत त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नाचा अहवाल देत नाहीत तेव्हा कर चोरी होते. हे बेकायदेशीर मानले जाते आणि वास्तविक उत्पन्न लपविणाऱ्या डिफॉल्टरला कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते.
पूर्ण वाचा →ग्राहकांच्या हितासाठी १९६६ मध्ये प्रथमत: मुंबईतील काही सुविद्य गृहिणींनी पुढाकार घेऊन कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली. त्याच वर्षी ग्राहक हित जपण्याच्या उद्देशाने उत्पादक आणि व्यापारी यांनी उचित व्यापार आणि व्यवहार संघटना स्थापन केली. हाच भारतातील ग्राहक चळवळीचा उगम मानला जातो.
पूर्ण वाचा →१५ मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. ग्राहक चळवळीचा प्रणेता म्हणून रलाफ नादर यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केले आहे. आपल्याकडे १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा ही मोठी देणगी आहे. फुटपाथवरून चालण्याचा आपला हक्क आहे हे ही आपण विसरून जातो.
पूर्ण वाचा →ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत ग्राहकांच्या हक्कांची हमी
माहिती मिळण्याचा अधिकार निवडण्याचा अधिकार ऐकण्याचा अधिकार निवारण मागण्याचा अधिकार