संसदेतील कायदे निर्मिती प्रक्रिया
जो कायदा करायचा आहे त्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. कायदे निर्मितीची प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सारखीच आहे.
अंदाज समितीत एकूण ३० सभासद असतात. हे सर्व सभासद लोकसभा सदस्यामधून निवडले जातात. यामधून एक तृतीयांश सभासद दर वर्षी निवृत्त होतात.
पूर्ण वाचा →
अंदाज समिती ही संसदेतील सर्वात मोठी समिती आहे. त्यात 30 सदस्य असतात, सर्व लोकसभेतून नियुक्त केले जातात.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक उपक्रम, संपूर्ण किंवा अंशतः राज्याच्या मालकीची आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केलेली व्यवसाय संस्था . काही सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक मालकीखाली ठेवले जातात कारण, सामाजिक कारणास्तव, असे मानले जाते की सेवा किंवा उत्पादन राज्य मक्तेदारीद्वारे प्रदान केले जावे
पूर्ण वाचा →
लोकसभेच्या अध्यक्षांना समितीच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक उपक्रमांवरील समितीचे अध्यक्ष लोकसभेच्या सदस्यांमधून नियुक्त केले जातात. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्यसभा सदस्यांचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे पर्याय २ बरोबर आहे.
पूर्ण वाचा →
संसदीय मंडळ पक्षाच्या संसदीय आणि विधिमंडळ गटांच्या क्रियाकलापांवर देखरेख करते. हे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अंतर्गत सर्व संघटनात्मक घटकांचे मार्गदर्शन आणि नियमन करते.
पूर्ण वाचा →
पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार
पूर्ण वाचा →
लोकसभेचा उपसभापती या समितीचा सदस्य असेल, तर तोच समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. अन्यथा सभापती समितीच्या बावीस सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतो. मंत्र्यांना या समितीत स्थान नसते. या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.
पूर्ण वाचा →
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती समावेशाच्या तत्त्वाच्या आधारे फेडरल संसदेच्या सदस्यांपैकी पंचवीसपेक्षा जास्त नसलेल्या सदस्यांची एक मंत्री परिषद तयार करतात.
पूर्ण वाचा →
संसदीय कामकाज मंत्री भारत सरकारने कोणत्याही मंत्रालयात स्थापन केलेल्या/स्थापित केलेल्या समित्या, परिषद, मंडळे, आयोग इत्यादींवर संसद सदस्यांचे नामनिर्देशन करतात.
पूर्ण वाचा →