या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते. तसेच राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
(१) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद (केंद्रीय परिषद). (२) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद (राज्य परिषद) . 6. ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए), जी ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत सर्वोच्च संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे, तो निर्माता किंवा समर्थन करणाऱ्याला १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक निवारण प्रणाली ही एक अशी प्रणाली आहे ज्याच्या अंतर्गत ग्राहक ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात आणि जेव्हा त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवेच्या विक्रेत्या किंवा उत्पादकांकडून फसवणूक केली जाते तेव्हा ते न्याय मागू शकतात.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC): केंद्र सरकारने स्थापन केला. हे ₹100 दशलक्षांपेक्षा जास्त प्रकरणांशी संबंधित आहे.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन ...
पूर्ण वाचा →
ग्राहक असा असतो जो उपभोगासाठी चांगली खरेदी करतो आणि पुनर्विक्री किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी नाही . ग्राहक देखील विचारासाठी सेवा भाड्याने घेतो.
पूर्ण वाचा →
पासवान म्हणाले की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचा समावेश असेल.
पूर्ण वाचा →
सुभाष चंद्र
पूर्ण वाचा →
राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →