कर्नाटकात किती महसूल विभाग आहेत?
कर्नाटक हे चार महसूल विभागांमध्ये विभागले गेले आहे, ते म्हणजे बंगळुरू विभाग, म्हैसूर विभाग, बेलागावी विभाग आणि कलबुर्गी विभाग .
पूर्ण वाचा →कर्नाटक हे चार महसूल विभागांमध्ये विभागले गेले आहे, ते म्हणजे बंगळुरू विभाग, म्हैसूर विभाग, बेलागावी विभाग आणि कलबुर्गी विभाग .
पूर्ण वाचा →गावठाण या शब्दाचा नेमका अर्थ 'गावातील जागा' असा होतो. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांमध्ये या मालमत्ता गावकऱ्यांकडे आहेत. महाराष्ट्र भूमी अभिलेखाच्या कलम 122 मध्ये गावठाण मालमत्तांचा समावेश आणि व्याख्या आहे. जिल्हाधिकार्यांनी शहर, शहर आणि गावाच्या हद्दीतील स्थळांचे सर्वेक्षण आणि घोषणा केली.
पूर्ण वाचा →
तालुका कार्यालयाचे नेतृत्व तहसीलदार करतात, जे कार्यकारी दंडाधिकारी देखील असतात. सध्या केरळमध्ये 77 तालुके आहेत. तहसीलदार हे तालुक्यातील गाव कार्यालयांवर प्रशासकीय देखरेख ठेवतात. तहसीलदार (LR) हे तालुक्यातील जमिनीशी संबंधित विषय हाताळण्याचे अधिकार आहेत.
: भारतातील महसूल अधिकारी .
पूर्ण वाचा →तलाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम -७ (३) नुसार प्रत्येक सज्जाकरिता एक किंवा अधिक तलाठी नेमण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. तलाठी हा महसूल खात्याचा वर्ग -३ चा कर्मचारी असून तो गावस्तरावरील अतिशय महत्वाचा घटक मानला जातो.
पूर्ण वाचा →तलाठी पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार किमान अठरा वर्षाचा असलाच पाहिजे. जास्तीत जास्त उमेदवाराची वयोमर्यादा 43 असू शकते. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना 38 वर्षापर्यंत तलाठी परीक्षा देता येते. मागास प्रवर्ग किंवा आरक्षित प्रवर्गासाठी ही मर्यादा विविध अटीनुसार जास्तीत जास्त 43 वर्षापर्यंत असू शकते.
पूर्ण वाचा →तलाठ्याची कर्तव्ये
ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे. शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देत असते.
- कोणत्याही कायद्यांतर्गत मान्यताप्राप्त किंवा मान्यताप्राप्त कोणत्याही परीक्षेच्या आचरणात आणि पर्यवेक्षणात कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेद्वारे नियुक्त किंवा गुंतलेली प्रत्येक व्यक्ती .
पूर्ण वाचा →भारतीय दंड संहिता कलम 21 नुसार शासनाचा प्रत्येक सेवक (शासकीय अधिकारी व कर्मचारी) हा प्रथमतः लोकसेवक असतो. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी लोकांचा सेवक आहे.
पूर्ण वाचा →कलम ३६८ (१) नुसार संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदी मध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गांनी या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
पूर्ण वाचा →