यापैकी कोणती आंतरराष्ट्रीय संस्था नायजेरिया मुख्यतः तिच्या आर्थिक हितामुळे सदस्य आहे?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →वसाहतवादाच्या विरोधात लढा : नायजेरियाने आफ्रिकेतील काही राज्यांना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी अनेक वर्षांपासून पाठिंबा दिला आहे. उदाहरणार्थ 1980 मध्ये झिम्बाब्वेचे स्वातंत्र्य. आफ्रिकेतील शांततेचा शोध: नायजेरियाने आफ्रिकेत शांतता वाढवण्यास मदत केली आहे.
पूर्ण वाचा →परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी भारताने सतत अलिप्ततावादाचा पुरस्कारकेला आहे. १९७७ नंतर सत्तारूढ झालेल्या जनता पक्षानेही खरी खुरी अल्लिप्तता हेच आपले धोरण राहील, असे जाहीर केले आहे. ढोबळमानाने अलिप्तता याचा अर्थ कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे, असा केला जातो.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →शीतयुद्धाचा देशांतर्गत धोरणावर दोन प्रकारे परिणाम झाला: सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या . सामाजिकदृष्ट्या, अमेरिकन लोकांच्या गहन प्रवृत्तीमुळे सामाजिक सुधारणांचे प्रतिगमन झाले. आर्थिकदृष्ट्या, युद्धाशी संबंधित उद्योगांनी उत्तेजित केलेल्या प्रचंड वाढीला सरकारी विस्तारामुळे मदत मिळाली.
पूर्ण वाचा →प्रत्येक देशाची भौगोलिक स्थिती, त्याची अर्थव्यवस्था, राजकीय व ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक वातावरण या सर्वांच्या प्रभावातून देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे लक्ष्य ठरते, तात्कालिक शासन, फार तर, हे लक्ष्य गाठण्याच्या विविध मार्गातून एखाद्याची निवड करू शकेल एवढेच.
पूर्ण वाचा →भारतीय परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करणारे प्रमुख भौगोलिक घटक म्हणजे त्याचे स्थान, हवामान, स्थलाकृति आणि प्रजनन क्षमता . याव्यतिरिक्त, देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा त्याच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण: आंतरराष्ट्रीय जागतिक वातावरणातील बदलांचा भारतीय परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो.
पूर्ण वाचा →परराष्ट्र मंत्रालय भारताचे परराष्ट्र संबंध राखण्यासाठी जबाबदार असलेली सरकारी संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →शीतयुद्धात, युनायटेड स्टेट्सने आपली भूमिका कायम ठेवली होती की साम्यवादाचा विस्तार थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे वाढत्या प्रगत शस्त्रास्त्र प्रणालींचा विकास करणे .
पूर्ण वाचा →स्टेट डिपार्टमेंट राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र धोरण तयार करते आणि त्याची अंमलबजावणी करते. राजदूत, राजनैतिक इतिहास आणि अमेरिकन दूतावासांबद्दल अधिक जाणून घ्या. परराष्ट्र संबंधांवरील सिनेट समितीला दरवर्षी मानवी हक्क पद्धतींवरील देशाचे अहवाल सादर केले जातात.
पूर्ण वाचा →