सुप्रीम कोर्टाने पुरोगामी दृष्टीकोन घेत असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्यघटनेत अंतर्भूत मूलभूत अधिकारांना केवळ राज्य आणि त्याच्या साधनांद्वारेच नव्हे, तर इतर व्यक्तींच्या विरुद्ध व्यक्तींद्वारे सन्मानित केले गेले तरच अर्थ प्राप्त होऊ शकतो
पूर्ण वाचा →
“ कलम 19/21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार राज्य किंवा त्याच्या साधनांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींवर लागू केला जाऊ शकतो ”, बहुमताने निकाल दिला.
पूर्ण वाचा →
कलम 19. व्यक्ती किंवा जंगम यांच्या चुकीच्या भरपाईसाठी दावे .
पूर्ण वाचा →
9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली.
पूर्ण वाचा →
दस्तऐवजाची मंजूरी सुनिश्चित करण्यासाठी, फेडरलिस्टने सवलती देऊ केल्या आणि प्रथम कॉंग्रेसने मजबूत राष्ट्रीय सरकारची भीती बाळगणाऱ्यांसाठी संरक्षण म्हणून हक्कांचे विधेयक प्रस्तावित केले. डिसेंबर 1791 मध्ये तीन चतुर्थांश राज्य विधानमंडळांनी मंजुरी दिल्यानंतर अधिकारांचे विधेयक लागू झाले.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक भारतीय नागरिकास पुढील स्वातंत्र्ये आहेत : (अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य-ज्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचा समावेश आहे, (ब) निःशस्त्र सभासंमेलनाचे स्वातंत्र्य, (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य, (ड) भारताच्या सर्व प्रदेशांत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, (इ) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशांत निवास करण्याचे व स्थायिक
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 चे वर्णन डॉ बी आर आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचे 'हृदय आणि आत्मा' म्हणून केले आहे.
पूर्ण वाचा →
हक्कामुळे शासनाची सत्ता मर्यादित होते. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना हक्क दिले जाणे आणि शासनाकडून अशा हक्कांचे रक्षण होणेही गरजेचे असते. लोकशाही देशांमध्ये व्यक्तींना काही मूलभूत हक्क प्रदान केले जातात. त्याचे संरक्षण देशातील न्यायव्यवस्था मार्फत केले जाते.
पूर्ण वाचा →
फ्लोरिडा कमिशन फॉर इंडिपेंडेंट एज्युकेशनद्वारे यूटीएच फ्लोरिडा विद्यापीठाला विद्यापीठ स्तरावर शिक्षण देण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →