स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. त्या दिवशी भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासनपद्धतीचा स्वीकार करून एका नव्या युगात प्रवेश केला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वतंत्र मिळाले.
पूर्ण वाचा →
हे खालील कारणांमुळे उच्च-स्तरीय व्यवस्थापकाच्या निर्णयांवर देखरेख आणि नियंत्रण करण्यासाठी वापरले जाते: उत्तरदायित्व: उच्च व्यवस्थापन संघ त्यांच्या निर्णय घेताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखते याची खात्री करण्यासाठी बोर्ड कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स वापरू शकतो.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक सार्वभौम राज्याला स्वतःची शासनसंस्था असणेे आवश्यक असतेे. शासन हेेेेेेे सार्वभौम आणि स्वतंत्र असणे गरजेचे आहे. उदा,ब्रिटिश राजवटीत भारतात शासनव्यवस्था होती, परंतु ती स्वतंत्र व सार्वभौम नव्हती. म्हणूनच स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधी भारत हे राज्य नव्हते.शासनसंस्थाचे दोन प्रकार असतात ते म्हणजे सार्वजनिक संस्था आणि खाजगी संस्था.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो, परंतु वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतो.
पूर्ण वाचा →
युनियनची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतींकडे निहित आहे, आणि ती प्रत्यक्षपणे किंवा राज्यघटनेनुसार त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत वापरली जाते. युनियनच्या संरक्षण दलांची सर्वोच्च कमांड देखील त्याच्यावर निहित आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे.
पूर्ण वाचा →
याचा अर्थ मंत्रिमंडळाने काम करावे . कायदेमंडळासह त्यामुळेच संसदीय पद्धतीची ओळख आहे. सरकारची जबाबदार यंत्रणा म्हणून.
पूर्ण वाचा →
सरकारचे लोकशाही स्वरूप संसदीय आणि अध्यक्षीय सरकारमध्ये विभागलेले आहे. भारताने सरकारचे संसदीय स्वरूप निवडले कारण संवैधानिक अधिकार ब्रिटीश व्यवस्थेने खूप प्रभावित होते .
पूर्ण वाचा →
भारताने सऺसदीय शासन पध्दतीचा स्वीकार केला आहे.
पूर्ण वाचा →