यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी १२ वर्षावरून ११ वर्षावर आणण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचविण्यात आलं. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा या व्यक्तिनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात, गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी.
पूर्ण वाचा →
पाकिस्तानच्या बाबतीत, माध्यमिक शाळा ( ग्रेड 6-8 )1 पूर्वीच्या शाळांशी जुळते तर ग्रेड 9-10 (मॅट्रिक) माध्यमिक मानले जाते. इयत्ता 11-12 साठी, इंटरमीडिएट आणि उच्च माध्यमिक या संज्ञा एकमेकांच्या बदल्यात वापरल्या जातात.
पूर्ण वाचा →
भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
101 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2016 द्वारे वस्तू आणि सेवा कर लागू केला गेला.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेची शंभर आणि दुसरी दुरुस्ती, ज्याला अधिकृतपणे संविधान (एक शंभर आणि दुसरी दुरुस्ती) कायदा, 2018 म्हणून ओळखले जाते, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला.
पूर्ण वाचा →
१९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ. स. २०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.
पूर्ण वाचा →
घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेने सुधारित केलेल्या विधेयकावर लोकसभेने ६ आणि ७ डिसेंबर रोजी विचार केला. सभागृहाने राज्यसभेने केलेली दुरुस्ती आणि लोकसभेने ७ डिसेंबर १९७८ रोजी मंजूर केलेले विधेयक स्वीकारले.
पूर्ण वाचा →