सन १८४४ मध्ये लॉर्ड हार्डिंग यांनी असे जाहीर केले की, इंग्रजी जाणणाऱ्या भारतीयांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील. परिणामतः भारतीय लोक इंग्रजी शिक्षण पध्दतीकडे आकर्षिले गेले. सन १८८२ मध्ये लॉर्ड रिपॉन यांच्या शासन काळात सर विल्यम हंटर यांच्या नेतृत्वाखाली हंटर कमिशनची स्थापना करण्यात आली
पूर्ण वाचा →
हक्क आणि कर्तव्ये परस्परसंबंधी असतात. प्रत्येक प्रकारच्या हक्काबरोबर काही कर्तव्यांचे पालन करणे अपरिहार्य ठरते. समाजात कर्तव्यांची जाणीव नसेल, तर हक्कांचाही उपभोग सर्व व्यक्तींना घेता येणार नाही. म्हणून हक्क व कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले पाहिजे.
पूर्ण वाचा →
यूकेमध्ये सुमारे 2,600 खाजगी शाळा आहेत, ज्यात सुमारे 615,000 मुलांना शिक्षण दिले जाते, जे सर्व ब्रिटिश मुलांपैकी 7 टक्के आणि 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे 18 टक्के विद्यार्थी आहेत .
पूर्ण वाचा →
आवश्यक नाही - विशिष्ट स्वतंत्र किंवा राज्य शाळा किती चांगली आहे यावर अवलंबून आहे . सर्व स्वतंत्र शाळा शैक्षणिक पॉवरहाऊस नाहीत आणि अनेक राज्य शाळा व्याकरण नसल्या तरीही शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट आहेत.
पूर्ण वाचा →
इंग्लंडमध्ये सुमारे 2,400 खाजगी शाळा आहेत. अनेकांचे प्रतिनिधित्व इंडिपेंडंट स्कूल्स कौन्सिल (ISC) द्वारे केले जाते, तर सुमारे 300 स्वतंत्र वरिष्ठ शाळांचे प्रतिनिधित्व मुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापिका परिषद (HMC) करतात, जरी दोन्ही संस्था इंग्लंड आणि युनायटेड किंगडम बाहेरील शाळांचे प्रतिनिधित्व करतात.
पूर्ण वाचा →
पहिली ते चौथी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक होते. हे वर्ग प्रार्थमिक शाळ असे संबोधले जातात. भारतात शिक्षण गळतीचे प्रमाण जास्त होत आहे किवा वादात आहे असेही म्हणता येईल.
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड मेकॅले जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली. १८५४ वूडचा खलिता : या अहवालामध्ये सर चार्ल्स यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.
पूर्ण वाचा →
उत्तर : भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २९ अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणाची हमी देते, ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे . भारतीय राज्यघटनेतील कलम 30 अल्पसंख्याकांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार देतो.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
पूर्ण वाचा →
अमेरिकेचे संविधान हा अमेरिकेतील पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. यात अमेरिकेतील केन्द्रीय सरकारची रचना, कामकाज व अधिकारांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. याशिवाय केन्द्रीय सरकार, घटक राज्ये आणि अमेरिकेचे नागरिक आणि अनागरिक रहिवासी यांच्यातील नाते व जबाबदाऱ्यांचीही व्याख्या करण्यात आलेली आहे
पूर्ण वाचा →