1865 च्या कायद्यानुसार झाडांनी झाकलेली कोणतीही जमीन सरकारी जंगल म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला देण्यात आला. 1865 मध्ये पारित झाल्यानंतर 1878 आणि 1927 मध्ये दोनदा त्यात सुधारणा करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
भारतातील राष्ट्रीय वन धोरणाची पहिली आवृत्ती 1952 मध्ये लागू झाली. भारताने 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन धोरणाची दुसरी आवृत्ती सुरू केली. राष्ट्रीय वन धोरण 1988 चे मुख्य ध्येय हे पर्यावरणीय संतुलनाचे जतन आणि पुनर्संचयन करून पर्यावरणीय स्थिरतेची देखभाल करणे हे आहे.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
वन कायद्यामुळे देशभरातील ग्रामस्थांच्या त्रासात वाढ झाली. वन कायद्याचा गावकऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम झाला: घरे बनवण्यासाठी लाकूड तोडणे, त्यांची गुरे चरणे, फळे आणि मुळे गोळा करणे, शिकार करणे आणि मासेमारी करणे या पद्धती बेकायदेशीर ठरल्या .
पूर्ण वाचा →
भारतातील पहिला वन कायदा 1865 मध्ये मंजूर झाला. येत्या काही वर्षांत त्यात क्रमिक सुधारणा केल्या जातील. 1927 चा भारतीय वन कायदा सर्व वन कायद्यांपैकी सर्वात एकत्रित होईल. भारतीय वन कायदा, 1927 हा मुख्यत्वे ब्रिटिशांनी अंमलात आणलेल्या पूर्वीच्या भारतीय वन कायद्यांवर आधारित होता.
पूर्ण वाचा →
1878 च्या वन कायद्याने जंगलांचे आरक्षित आणि संरक्षित जंगलांमध्ये विभाजन केले. आरक्षित जंगले अशी जंगले होती ज्यात कोणीही प्रवेश करू शकत नव्हते . संरक्षित जंगले अशी होती जी लोक इंधन आणि किरकोळ वनोपज गोळा करण्यासाठी वापरू शकत होते.
पूर्ण वाचा →
केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्तीने ज्यांचे त्यांच्या उपजिवीका क्षेत्रामधुन विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →
१८८८ मध्ये ते इंग्लंडमध्ये लंडनला युनिव्हर्सिटी कॉलेज, वकिलीचे शिक्षण घेण्यास गेले
पूर्ण वाचा →
मोहनदास करमचंद गांधी यांचा जन्म पश्चिम भारतातील गुजरातमधील पोरबंदर शहरात २ ऑक्टोबर १८६९ रोजी झाला.
पूर्ण वाचा →
महात्मा गांधींना 4पुत्र होते
पूर्ण वाचा →