मक्तेदारी म्हणजे विशिष्ट उद्योग किंवा क्षेत्रामध्ये इतर सर्व व्यवहार्य स्पर्धकांना वगळून एका कंपनीचे वर्चस्व असणे होय. मुक्त-बाजार व्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये मक्तेदारीला सहसा परावृत्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश
पूर्ण वाचा →
१२४ कलमानुसार भारतात नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते. एकदा नेमणूक झाल्यावर सरन्यायाधीश ६५ वर्षांचे होईपर्यंत किवा 6 वर्षापर्यंत( जे आधी संपेल ते) असतो.
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे सध्याचे आणि भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (CJI) आहेत. 26 ऑगस्ट 2022 रोजी निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतीय संघीय न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. शरद अरविंद बोबडे यांची भारताचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश ची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती संविधानाच्या अनुच्छेद 124 च्या कलम (2) अंतर्गत करतात. आवश्यक वाटते. इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर करतात.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत असलेल्या अनेक मोठ्या पर्यावरणीय समस्यांमध्ये कृषी योगदान देते : हवामान बदल, जंगलतोड, जैवविविधतेचे नुकसान, मृत क्षेत्र, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, सिंचन समस्या, प्रदूषक, मातीचा ऱ्हास आणि कचरा .
पूर्ण वाचा →
मातीचा ऱ्हास, जलप्रदूषण आणि हरितगृह वायू हे आधुनिक शेतीचे पर्यावरणावर होणारे मुख्य वाईट परिणाम आहेत.
पूर्ण वाचा →
ओझोनचा ऱ्हास हा आधुनिक शेतीचा परिणाम नाही.
पूर्ण वाचा →
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा अभाव
शेतकऱ्यांना भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव. यात खराब रस्ते, वाहतूक सुविधा आदींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना वाहतूक सेवेसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होते.