उच्च न्यायालये अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट जारी करू शकतात तर सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त इतर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 139 अंतर्गत रिट जारी करते.सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही, म्हणजेच सामान्य कायदेशीर
पूर्ण वाचा →
सुप्रीम कोर्टाने कलम ३२ हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य बनवले आहे म्हणजेच हे अधिकार घटनादुरुस्ती करूनही हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत . मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास पीडित पक्षाकडे थेट उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
1791 चे संविधान, फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यान नॅशनल असेंब्लीने तयार केलेले फ्रेंच संविधान. याने राजेशाही कायम ठेवली, परंतु सार्वभौमत्व प्रभावीपणे विधानसभेत राहिले, जी अप्रत्यक्ष मतदानाच्या प्रणालीद्वारे निवडली गेली.
पूर्ण वाचा →
17 जून 1789 रोजी, इस्टेट-जनरल व्हर्साय येथे भेटल्यानंतर एक महिन्यानंतर, तिसऱ्या इस्टेटच्या सदस्यांनी स्वतःला 'राष्ट्रीय असेंब्ली' म्हणून घोषित केले, कारण ते राष्ट्राच्या किमान 96% प्रतिनिधित्व करतात.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय असेंब्लीची स्थापना 20 जून 1789 रोजी तिसऱ्या इस्टेटच्या प्रतिनिधींनी केली. नवीन कर वाढवण्यासाठी लुई सोळाव्याने 5 मे 1789 रोजी व्हर्साय येथे इस्टेट जनरलची बैठक बोलावली होती . 1614 पासून अशी एकही बैठक झाली नव्हती. तिन्ही इस्टेटचे प्रतिनिधीत्व होते.
पूर्ण वाचा →
नॅशनल असेंब्लीची स्थापना झाली कारण लुई सोळावा तिसऱ्या इस्टेटमधील लोकांवर अन्याय करत होता, कारण त्याला कर वाढवायचे होते . तिसऱ्या इस्टेटीच्या मागणीचा विचार होऊ नये म्हणून एका इस्टेटला एक मत असेल, असे धोरण त्यांनी केले.
पूर्ण वाचा →
त्याच्या सुरुवातीच्या कृतींमध्ये राजेशाहीचे औपचारिक उन्मूलन (सप्टेंबर 21) आणि प्रजासत्ताकची स्थापना (सप्टेंबर 22) होती. मॉन्टॅगनार्ड्स आणि गिरोंडिन्स या दोन विरोधी क्रांतिकारी गटांमधील संघर्षांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यावर (सप्टेंबर 1792 ते मे 1793) वर्चस्व गाजवले.
पूर्ण वाचा →
९ डिसेंबर १९४६ रोजी दिल्लीत प्रथमच संविधान सभेची बैठक झाली आणि त्याचे शेवटचे अधिवेशन २४ जानेवारी १९५० रोजी झाले.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →