भारतीय संसदेला कायदे करण्याची, कार्यकक्षा घेण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामर्थ्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या संसदेद्वारे विधिमंडळाद्वारे वाढविली किंवा कमी केली जाऊ शकते .
पूर्ण वाचा →
RFA - नियमित प्रथम अपील .
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाला आपल्या अधिनस्त न्यायालयावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक पदोन्नती राजा बदली याबाबतीत कनिष्ठ न्यायालयावर नियंत्रण असते. घटनेच्या कलम २१५ नुसार उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. अभिलेख न्यायालय असल्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुढील दोन अधिकार असतात.
पूर्ण वाचा →
विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश.
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम १२४ अन्वये राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
पूर्ण वाचा →
सध्या 16 न्यायाधीश आहेत (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांसह) आणि जास्तीत जास्त संभाव्य संख्या 21 आहे
पूर्ण वाचा →
नेपाळी नागरिक असलेली कोणतीही व्यक्ती अपील न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असेल, जर त्याने कायद्याची पदवी प्राप्त केली असेल, जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केले असेल किंवा इतर कोणत्याही समकक्ष पदावर काम केले असेल. किमान सात वर्षांचा कालावधी; किंवा किमान दहा वर्षे कायद्याचा सराव केला आहे
पूर्ण वाचा →
ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
पूर्ण वाचा →
घटनेच्या कलम २२२ नुसार राष्ट्रपतींना भारताच्या सरन्यायाधीशांची विचार घेऊन एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची बदली इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात करता येते.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्ष आहे. विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात.
पूर्ण वाचा →