पारंपारिक वनवासी कोण आहेत?
पारंपारिक वनवासी हे असे समुदाय आहेत जे किमान 75 वर्षांपासून जंगलात राहतात .
पूर्ण वाचा →पारंपारिक वनवासी हे असे समुदाय आहेत जे किमान 75 वर्षांपासून जंगलात राहतात .
पूर्ण वाचा →FDST म्हणून वनहक्कांचा दावा करण्यासाठी, FRA ला दावा करणार्याने संबंधित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती असणे आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →1986 चा पर्यावरण संरक्षण कायदा हा एक छत्री कायदा आहे ज्यामध्ये विस्तृत विधायी कव्हरेज आहे. हे केंद्र सरकारला पर्यावरणाची गुणवत्ता संरक्षण आणि सुधारण्याच्या उद्देशाने आवश्यक किंवा समर्पक वाटेल अशा सर्व उपाययोजना करण्याचे व्यापक अधिकार देते.
पूर्ण वाचा →वन कायदा 1865 मध्ये लागू करण्यात आला आणि 1878 आणि 1927 मध्ये दोनदा त्यात सुधारणा करण्यात आली . त्यात जंगलांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली: राखीव, संरक्षित आणि ग्राम वने . सर्वोत्तम जंगले राखीव जंगले म्हणून ओळखली जात होती. गावकऱ्यांना या जंगलांतून स्वतःच्या वापरासाठीही काहीही घेण्याची परवानगी नव्हती.
पूर्ण वाचा →कलम २(१) व कलम ५). या कायद्यामुळे समूहाला कोणत्याही सामूहिक वन संसाधनांचे रक्षण, पुनर्निर्माण किंवा संवर्ध किंवा व्यवस्थापन करता ठेऊ शकेल. तसेच कोणत्याही जंगलातील झाडे, जैवविविधता, वन्यजीव, पाण्याचे स्रोत इ. चे रक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार त्यात आहेत.
पूर्ण वाचा →संरक्षित वनांभोवतीचं बफर झोन, जंगलांना जोडणारे मार्ग, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आणि स्थानिक लोक उपजीविकेसाठी अवलंबून असणारी सार्वजनिक जंगलं अशा ठिकाणी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी प्रामुख्याने संवर्धन राखीव वनक्षेत्र ही पद्धत वापरली जाते.
पूर्ण वाचा →आरक्षित जंगलात लाकूडतोड, चराई आणि शिकार यांसारख्या क्रियाकलापांवर बंदी घालण्यात आली आहे तर संरक्षित जंगलांमध्ये या सर्व क्रियाकलापांचे अधिकार स्थानिक समुदायांना दिले जातात. दोन जंगलात फरक नाही . आरक्षित जंगलांना संरक्षित जंगले असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्तीने ज्यांचे त्यांच्या उपजिवीका क्षेत्रामधुन विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →भारतातील पहिला वन कायदा 1865 मध्ये मंजूर झाला
पूर्ण वाचा →1865 च्या भारतीय वन कायद्याने जंगलांना राज्य संपत्ती म्हणून घोषित केले . 1865 च्या कायद्याने ब्रिटिश सरकारला झाडांनी झाकलेली कोणतीही जमीन सरकारी जंगल म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार दिला.
पूर्ण वाचा →