कोणते कोर्ट देते स्थगिती आदेश? 
NA
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
कोणते कोर्ट देते स्थगिती आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे का?
गुजरात, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा आणि मध्य प्रदेश आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यवाहीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे थेट प्रवाह सुरू करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे मीडिया आणि इतर इच्छुक व्यक्तींना प्रक्रियेत सामील होण्याची परवानगी दिली आहे.
पूर्ण वाचा →
प्रतिवादीने भारतात प्रतिसाद न दिल्यास काय होईल?
NA
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊ शकते का?
na
पूर्ण वाचा →
कर्नाटक उच्च न्यायालयाला मूळ अधिकार क्षेत्र आहे का?
प्रत्येक उच्च न्यायालयाला महसूल प्रकरणांमध्ये (अनुच्छेद 225) तसेच अॅडमिरल्टी, विवाह, प्रोबेट, न्यायालयाचा अवमान आणि निवडणूक याचिकांशी संबंधित मूळ अधिकार क्षेत्र आहे.
पूर्ण वाचा →
यूएसएच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचे वर्गीकरण तीन प्रकारात केले जाऊ शकते. ते म्हणजे मूळ, अपीलीय, सल्लागार हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे प्रामुख्याने एक अपिलीय न्यायालय आहे आणि कनिष्ट न्यायालयांच्या निकालांविरूद्ध अपीलांची सुनावणी घेते.
पूर्ण वाचा →
भारतातील न्यायालयात फौजदारी खटला किती काळ चालतो?
गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमीजास्त असते. गंभीरस्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वतोपरी चौकशी करून गुन्हेगारास न्यायालयासमोर उभे करणे, ही जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी पोलीस खात्याची संपूर्ण यंत्रणा राबविली जाते. गंभीर गुन्ह्यांना दखलपात्र गुन्हे समजतात. अशा गुन्ह्यांची खबर पोलीस चौकीच्या अधिकाऱ्याकडे आल्यानंतर तिची नोंद ताबडतोब करून पोलीस अधिकाऱ्याने चौकशीस आरंभ करावयाचा असतो. आरोपीस अटक करणे, गुन्ह्याशी
पूर्ण वाचा →
मी कर्नाटकात माझ्या न्यायालयीन प्रकरणाची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासू शकतो?
NA
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयात नियमित प्रथम अपील म्हणजे काय?
प्रथम अपील मूळ अधिकारक्षेत्राचा वापर करणार्या न्यायालयाने पारित केलेल्या डिक्रीविरुद्ध आहे . प्रथम अपील उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते किंवा नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ९६ अन्वये प्रथम अपील म्हणजेच मूळ हुकुमाविरुद्ध अपील दाखल केले जाते.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कोण वाढवू शकेल?
भारतीय संसदेला कायदे करण्याची, कार्यकक्षा घेण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामर्थ्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या संसदेद्वारे विधिमंडळाद्वारे वाढविली किंवा कमी केली जाऊ शकते .
पूर्ण वाचा →