तमिळनाडूत १९५८ मध्ये तसेच आंध्र प्रदेश व राजस्थान या राज्यांत १९५९ मध्ये प्रथम या सूचना स्वीकारण्यात आल्या.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व २८,००३ ग्रामपंचायती आहेत.
पूर्ण वाचा →
अशा क्रियाकलापांची व्याख्या करा जी संपूर्ण समुदायाला एकत्रित करू शकतात. सरकारी योजना चालवण्यापासून संसाधने वापरा. विद्यमान पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण. ग्रामपंचायत मजबूत करा
पूर्ण वाचा →
पंचायतीतील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची मिळून ग्रामसभा बनते. ग्रामसभेचे अधिकार केंद्रसरकार निर्धारित करते
पूर्ण वाचा →
विविध क्षेत्रांसाठी नियोजन जे एकत्रितपणे एक प्रणाली आणि अधीनस्थ प्रणाली तयार करतात
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा होय. ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार आयुक्तांना असतो.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार आयुक्तांना असतो. ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे.
पूर्ण वाचा →