कमी शेती उत्पन्न, कमी ग्रामीण रोजगार, अन्न सुरक्षेचा अभाव आणि अल्प कृषी स्पर्धात्मकता यामुळे कृषी क्षेत्र सततच्या आव्हानांनी वेढलेले आहे.
पूर्ण वाचा →
2022 च्या चौथ्या तिमाहीत कृषी आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादनाचे मूल्य -1.0 टक्क्यांनी घसरले. 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत, स्थिर 2018 किमतींवर कृषी आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादन मूल्य -1.0 टक्क्यांनी घटले.
पूर्ण वाचा →
अतिवृष्टी, पूर, वनस्पतींचे अपुरे आच्छादन इत्यादींमुळे मातीची धूप होत असल्याने शेतीची उत्पादकता कमी होते. सिंचनाच्या अपुर्या सुविधा आणि जलस्रोतांचे खराब व्यवस्थापन यामुळे कृषी उत्पादकतेत मोठी घट झाली आहे.
पूर्ण वाचा →
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा अभाव
शेतकऱ्यांना भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव. यात खराब रस्ते, वाहतूक सुविधा आदींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना वाहतूक सेवेसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होते.
NA
पूर्ण वाचा →
गरीब ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि हवामानाचा अतिरेक देखील कमी कृषी उत्पादकतेला कारणीभूत ठरतो. या प्रमुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, ही नोट शिफारस करते की सरकारने सार्वजनिक खर्चाच्या कार्यक्रमांची पुनर्रचना करावी आणि दीर्घकालीन उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला चालना द्यावी.
पूर्ण वाचा →
काही वर्षांत मशागतीवर, खतांवर, बियाण्यांवर केलेला खर्चही शेती उत्पादनातून मिळत नाही. पर्यायाने शेती तोट्यात जाते. शेतकरी कर्जबाजारी होतात. कोरडवाहू शेतीमधील समस्येवर उपाय योजना करण्यासाठी पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत माती व जलसंधारण हा एकमेव ठोस कार्यक्रम आखणे गरजेचे आणि हिताचे आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतातील न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित केले जाते कारण न्यायाधीश कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी नियंत्रणाच्या अधीन नसतात, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात आणि न्यायाधीशांना काढून टाकणे ही एक अतिशय अवघड प्रक्रिया आहे ज्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
न्यायव्यवस्था हे सामूहिक नाव आहे जे देशाच्या सर्व न्यायालयांचे प्रतिनिधित्व करते . भारतीय न्यायपालिकेत खालील गोष्टींचा समावेश आहे: संपूर्ण देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय. राज्यांतील उच्च न्यायालये. जिल्हा न्यायालये आणि स्थानिक न्यायालये ही दोन प्रकारची न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती फातिमा एम. बीवी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या. 1989 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले होते.
पूर्ण वाचा →