महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत आणि जिल्हा पंचायत हे भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचे 3 स्तर आहेत.
या राखीव जागा पैकी १/३ जागा अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील. प्रत्येक पंचायतीमध्ये १/३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमध्ये अध्यक्ष पदांपैकी किमान १/३ पदे महिलांना आरक्षित असावीत.
पूर्ण वाचा →
उपविभागातील विकास कार्यक्रम आणि उपक्रमांसाठी एसडीएम प्रभारी असतो. विविध विभागांच्या इतर अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी एसडीएमची असते. SDM स्थानिक जनता आणि राज्य सरकार यांच्याशी जवळचा संपर्क ठेवतो.
पूर्ण वाचा →
ताज्या ट्रेंडनुसार, असे दिसून आले आहे की मानवतेचा पर्यायी विषय असलेल्या उमेदवारांनी नागरी सेवा परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले आहे. अशा प्रकारे, यूपीएससीच्या तयारीसाठी मानविकी विषयातील बॅचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) सर्वोत्तम आहे .
पूर्ण वाचा →
यूपीएससी (संघ लोकसेवा आयोग) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी लेव्हल अ आणि लेव्हल ब चे कर्मचारी भरती करण्यासाठी परीक्षा आयोजित करते. यूपीएससी द्वारे प्रत्येक वर्षी परीक्षा घेतल्या जातात, यातून ऐकून 24 पदांची भरती केली जाते. ही 24 पदे ही देशातील सर्वोच्च नागरी सेवा आहेत.
पूर्ण वाचा →
IAS आणि IPS अधिकारी हे दोन्ही प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवांचा भाग असताना, IAS अधिकारी प्रामुख्याने सरकारच्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी कार्यांसाठी जबाबदार असतात, तर IPS अधिकारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असतात.
पूर्ण वाचा →
आयएएस अधिकाऱ्यांना उत्तम पगाराचे पॅकेज आणि इतर अनेक सुविधाही मिळतात. 7 व्या वेतन आयोगानुसार आयएएस अधिकाऱ्याला 56,100 रुपये मूळ वेतन आहे. त्यासोबतच इतर अनेक भत्तेही दिले जातात. त्यामुळे एका आयएएस अधिकाऱ्याचा एकूण पगार दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असतो.
पूर्ण वाचा →
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर भारतातल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या वेतनात चांगली वाढ झाली. या अधिकाऱ्यांना महिना 56 हजार 100 ते 2 लाख 25 हजार रुपये प्रति महिना इतकं वेतन मिळतं. अनुभव आणि ज्येष्ठता यावरून ते कमी-जास्त असतं. आयएएस अधिकाऱ्यांचं वेतन 56 हजार 100 ते 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति महिना या
पूर्ण वाचा →