भांडवलशाहीचा आधार काय होता?
खाजगी मालमत्तेचा हक्क व वारसाहक्क हे भांडवलशाहीचे मोठे आधारस्तंभ आहेत. कारण त्यामुळेच उत्तरोत्तर संपत्तीचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होऊ शकते. या अर्थव्यवस्थेमुळे, पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत, एकूण उत्पादनात वाढ झाली यात शंकाच नाही.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत मूलत : खालील गोष्टी अभिप्रेत आहेतः (१) या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने ही खाजगी
भाग भांडवल :
कुठलेही व्यापारी प्रतिष्ठान , कंपनी उभारण्यासाठी आर्थिक भांडवल आवश्यक असते. आधुनिक काळात अनेक लोक एकत्र येऊन भांडवल गोळा करतात आणि उद्योग सुरू करतात. प्रत्येकाच्या हिस्स्याला भाग भांडवल असे म्हटले जाते. व्यावहारिक सोयीसाठी ठराविक किंमतिचा एक भाग असतो . प्रत्येक भागधारक आपल्याकडे असणाऱ्या आर्थिक उपलब्धतेनुसार भाग विकत घेतो.प्रत्येक भागधारक
भांडवल :
भविष्यातील उत्पादन वाढावे म्हणून मानवाने निर्माण केलीली उत्पादन-सामग्री. जमीन व श्रमिक यांच्याप्रमाणेच उत्पादनासाठी लागणारा एक आवश्यक घटक म्हणजे भांडवल. मात्र भांडवल म्हणजे उत्पादित केलेले उत्पादनाचे साधन.
भांडवल म्हणजे संपत्तीचा असा भाग की जो उत्पादन प्रक्रियेसाठी वापरला जातो, उदा. कच्चा माल ,मशिनरी,उपकरणांसाठी लागणारे भांडवल
अर्थव्यवस्थेत भांडवला संदर्भात खालील संकल्पना वापरल्या
सरकारची ही कृती म्हणजे भांडवल बाजारावरील एक अंकुश असतो. त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे परवाने, आपले आर्थिक आणि करविषयक उपाय यांच्यामार्फतही सरकारचे भांडवल बाजारावर नियंत्रण राहते. भांडवल बाजारावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'कंट्रोल ऑफ कॅपिटल इश्यू ऑर्डिनन्य' हा वटहुकूम, मे १९४३ मध्ये जारी केला.
भांडवल बाजाराचे नियंत्रण
अविकसित व संमिश्र स्वरूपाची अर्थरचना असलेल्या,
आर्थिक स्थिरता :
आर्थिक स्थिरतेच्या अनेक व्याख्या आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतेकांमध्ये समानता आहे की आर्थिक स्थिरता ही प्रणाली-व्यापी भागांच्या अनुपस्थितीबद्दल आहे ज्यामध्ये वित्तीय प्रणाली कार्य करण्यास अपयशी ठरते (संकट). हे तणावासाठी आर्थिक प्रणालींच्या लवचिकतेबद्दल देखील आहे.
एक स्थिर वित्तीय प्रणाली कार्यक्षमतेने संसाधने वाटप करण्यास, आर्थिक जोखमींचे मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन करण्यास, अर्थव्यवस्थेच्या नैसर्गिक दराच्या
पीपीएफ खाते म्हणजे काय?
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) योजना हा एक दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्याय आहे जो आकर्षक व्याज दर आणि गुंतविलेल्या रकमेवर निश्चित परतावा देतो. मिळालेले व्याज आणि परतावा प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत करपात्र नाहीत.
NA
पूर्ण वाचा →
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा कायदा 1976 मध्ये संमत झाला.भांडवल उभारणीत वाटा : केंद्र : 50% ; संबंधित राज्य सरकार : 15% ; पुरस्कृत व्यापारी बँक : 35%.
पूर्ण वाचा →
खाते उघडण्याचा फॉर्म भरताना, खात्यातील सर्व भागधारकांची भूमिका आणि व्यवहाराचे अधिकार त्यात लिहावे लागतात. संयुक्त खाते उघडण्यासाठी खातेदाराची सर्व कागदपत्रे आणि फोटो त्यात जमा करावे लागतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय बँकांद्वारे ऑफर केलेले विविध प्रकारचे बँक खाते आहेत – बचत खाते, चालू खाते, आवर्ती ठेव खाते, मुदत ठेव खाते, डीमॅट खाते आणि एनआरआय खाते.
पूर्ण वाचा →