सरपंचाला पगार किती आहे? 
आपल्या राज्यांतील सरपंचांना दरमहा २५०० ते ५००० हजार रुपये पगार मिळतो.
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
सरपंचाला पगार किती आहे?
बलवंतराव मेहता समिती ची स्थापना कधी करण्यात आली?
बलवंतराय मेहता समिती भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा कधी संमत करण्यात आला?
त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समिती कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?
पंचायत समितीच्या कार्यकाल 'पाच' वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार 'राज्यशासनास' आहे. त्या नंतर 'सहा' महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी किती टक्के आरक्षण आहे?
NA
पूर्ण वाचा →
ग्राम पंचायत चे अंदाजपत्रक कोण मंजूर करते?
रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक पंचायत समिती मंजूर करते
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय काय आहे?
न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय- 62 वर्षे (पूर्वी 60 वर्षे 15 व्या दुरुस्ती कायदा, 1963 द्वारे वाढवले गेले). सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे, राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही, परंतु या संदर्भात पुढील तरतुदी केल्या आहेत: तो/ती वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करेल.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कोण वाढवू शकतात?
सर्वोच्च न्यायालयाची रचना
घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी काय करावे लागेल?
कोर्ट मॅरेजकरता वर-वधूला विवाह निबंधकासमोर अर्ज सादर करावा लागतो.
पूर्ण वाचा →
न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कोण करते?
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →