बळवंतराय मेहता समितीने आपला अहवाल कधी सादर केला?
समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
पूर्ण वाचा →समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
पूर्ण वाचा →कलम २४३ नुसार पंचायत म्हणजे ग्रामीण भागासाठी ग्राम पातळीवर मधल्या पातळीवर तालुकास्तरीय व जिल्हा पातळीवर जिल्हास्तर स्थापन करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था होय. प्राचीन भारतात ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. मुघलांच्या काळापर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होती त्यांचा कारभार पंचायतीच्या माध्यमातून चालत असे
पूर्ण वाचा →अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची वाटचाल चालू होती. परंतु भारतीय संसदेने १९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.
पूर्ण वाचा →सरपंच समितीचे सदस्य पंचायत समितीच्या क्षेत्रातील सरपंच असून पंचायत समितीचे उपसभापती सरपंच समितीची अध्यक्ष असतात. ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी या समितीचे पदसिध्द सचिव असतात.
पूर्ण वाचा →घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →१९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ. स. २०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली.
पूर्ण वाचा →या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ. स. १९५१ मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे.
पूर्ण वाचा →सामान्यतः हे कर आकारमान, क्षेत्रफळ आणि भांडवली मूल्यांकावर ठरवले जातात. गावातील एका घरामागे वर्षामधून कमीत कमी हजार रुपये करप्राप्ती ग्रामपंचायतीला नक्कीच होत असते. त्या निधीला 'ग्रामनिधी' असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →सरपंच किंवा उपसरपंच नोटीस काढतात. सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी त्यांना तालुका पंचायत समिती, स्थायी, स्थायी समिती, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगूनही ग्रामसभेची बैठक बोलाविली नाही तर गटविकास अधिकारी किंवा त्याचे प्रतिनिधी नोटीस काढतात.
पूर्ण वाचा →