आर्थिक वर्ष ”, कोणत्याही कंपनी किंवा संस्था कॉर्पोरेटच्या संबंधात, याचा अर्थ दरवर्षी 31 मार्च रोजी संपणारा कालावधी, आणि जिथे तो वर्षाच्या 1 जानेवारी रोजी किंवा नंतर समाविष्ट केला गेला आहे, तो कालावधी पुढील वर्षाच्या मार्चच्या 31 व्या दिवशी, ज्याच्या संदर्भात कंपनी किंवा कॉर्पोरेट संस्थेचे आर्थिक विवरण तयार केले आहे.
पूर्ण वाचा →
दोघांमधील अंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभा 15 महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी.
पूर्ण वाचा →
१ मार्च १९७५ पासून सहकारी न्यायालये अस्तित्वात आणली गेली. साधारणपणे ज्या जिल्ह्यात एका वर्षात ५०० पर्यंत लवाद दावे दाखल होतात, त्या जिल्ह्यासाठी एक न्यायालय असा निकष लावला गेला.
पूर्ण वाचा →
भारतातील बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँकांना ' सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ' असेही संबोधले जाते. अनेक बँकांच्या विलीनीकरणानंतर, सध्या भारतीय स्टेट बँक (RBI अधिकृत वेबसाइटवर आधारित) सह एकूण 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
पूर्ण वाचा →
जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन मध्यवर्ती सहकारी संघ स्थापन केल्यास त्यास मध्यवर्ती सहकारी बँक असे म्हणतात. राज्य सहकारी बँक आणि ग्रामीण पातळीवरील प्राथमिक सहकारी पतपुरवठा संस्था यात मध्यस्थ साधणारी बँक म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक होय.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकेक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतो. याशिवाय व्यक्ति-भागधारक, प्रक्रिया संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी विपणन संघ, नागरी सहकारी बँका, कामगारवर्ग, महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, औद्योगिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात.
पूर्ण वाचा →
या बँकेची स्थापना १९७२ रोजी झाली.
पूर्ण वाचा →
सहकार : मानव जातीतील समूहजीवन जगण्याची उपजत असणारी सहजप्रवृत्ती तसेच पारस्परिक सहकार्य करण्याची पद्धत. तांत्रिकदृष्टया सहकार म्हणजे विशेष पद्धतीने व्यवसाय करण्याचा प्रकार. सहकार हा को-ऑपरेशन या इंग्रजी शब्दाचा मराठी पारिभाषिक शब्द असून तो को-ऑपरेरी या लॅटिन शब्दापासून बनलेला आहे.
रॉबर्ट ओएन (१७७१-१८५८) हा आधुनिक सहकारी चळवळीचा जनक होय.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात २.३ लाख सहकारी संस्था आहेत, ज्यांचे ५ कोटी सभासद आहेत. एकूण सहकारी संस्थांपैकी सुमारे ५२% सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत ज्यांचे खेळते भांडवल रु. ९,९७,४६६ कोटी आणि ठेवी रु. २,१०,४०४ कोटी आहेत.
पूर्ण वाचा →