उपविधी म्हणजे सभासद आणि संस्था यांचे मधील एक करार असतो. कारण संस्थेचा कारभार कशा पद्धतीने चालवावा यासाठी केलेले अंतर्गत नियम म्हणजेच उपविधी. संस्था नोंदणीचे वेळी सहकार विभागाने मान्य केलेले उपविधी प्रत्येक सभासदावर व संस्थेवर बंधनकारक असतात
पूर्ण वाचा →
२६ जानेवारी १९६२ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० लागू करण्यात आला
पूर्ण वाचा →
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज देशभरात एकूण ५३ शेड्युल्ड नागरी सहकारी बँका, तर ३१ राज्य सहकारी बँका आहेत.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.
पूर्ण वाचा →
विना सहकार नाही उद्धार असे म्हणत सहकाराची चळवळ सुरू झाली. महाराष्ट्राचा देशाचा जास्तीत जास्त विकास सहकार चळवळीतून झालेला दिसून येतो. अशा या सहकार बद्दल जाणून घेऊया. सहकारामध्ये समान उद्दिष्ट, समान गरजा, सामूहिक प्रयत्न, ऐच्छिक सहभाग हे वैशिष्ट्यपूर्ण घटक दिसून येतात.
पूर्ण वाचा →
संयुक्त सहकारी शेती संस्थेत अल्पभूधारक शेतकरी एकत्र येतात.
पूर्ण वाचा →
२६ जानेवारी १९६२ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
खालील व्यापक उद्दिष्टांमागे सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली आहे: नफा कमावण्याऐवजी तिच्या सदस्यांना सेवा देणे . हे स्पर्धेच्या ठिकाणी परस्पर मदतीच्या स्थितीला प्रोत्साहन देते. हे अवलंबित्वाच्या ठिकाणी स्वयं-मदताची स्थिती गृहीत धरते.
पूर्ण वाचा →
मूळ संचालकाच्या गैरहजेरीत ज्या संचालकाची नेमणूक संचालक मंडळ करते त्याला पर्यायी संचालक असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
कंपनीची मालकी भागधारकांकडे असते तर कंपनीचे व्यवस्थापन हे संचालकांकडे असते. कंपनी कायदा कलम २ (३४) नुसार 'संचालक म्हणजे कंपनी संचालक मंडळात नियुक्त केलेले संचालक'. साध्या शब्दात सांगावयाचे झाले तर, कंपनी कार्याची दिशा ठरविण्यासाठी व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती म्हणजेच संचालक होय.कार्यकारी आणि नॉन-एक्झिक्युटिव्ह असे दोन प्रकारचे संचालक
पूर्ण वाचा →