1950 सालापासून भारताचं सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर 39 वर्षांनी म्हणजे 1989 साली फतिमा बिबी यांच्या रुपानं सर्वोच्च न्यायालयात पहिली महिला न्यायाधीश निवडली गेली.
पूर्ण वाचा →
राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही, परंतु या संदर्भात पुढील तरतुदी केल्या आहेत: तो/ती वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करेल. तिच्या/त्याच्या वयाशी संबंधित कोणताही प्रश्न संसदेद्वारे प्रदान केलेल्या प्राधिकरणाद्वारे निर्धारित केला आहे.
पूर्ण वाचा →
भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
पूर्ण वाचा →
124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पूर्ण वाचा →
सरदार पटेल हे संविधान सभेच्या मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याकांच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी, सरदार पटेल यांनी अनेक संस्थानांना भारतीय संघराज्याशी जुळवून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
पूर्ण वाचा →
१० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्राने मानवी हक्काचा सार्वत्रिक जाहीरनामा घोषित केला. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काचे महत्व जाणून तिसऱ्या भागात सहा प्रकारच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्क स्पष्ट करण्यात आले आहेत. याच कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ ला
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
मालमत्तेचा हक्क
२६ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी किती कालावधी लागला ?
2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस