ते सर्वांसाठी उपलब्ध आणि प्रवेशयोग्य बनवा : आपल्या देशातील काही भागांमध्ये भौगोलिक, सामाजिक विश्वास आणि निषिद्ध यांसारख्या विविध अडचणींमुळे किंवा पायाभूत सुविधा-संबंधित अडचणींमुळे सर्वांसाठी शिक्षण उपलब्ध नाही, म्हणून पहिली पायरी आहे. शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध आणि सुलभ करा.
पूर्ण वाचा →
1854 मधील शिक्षणावरील वूड यांचे आदेशपत्र आहे. शिक्षणावरील वूड यांचे आदेशपत्र हे भारतातील इंग्रजी शिक्षणाचे मेग्ना कार्टा समजले जाते. चार्ल्स वूड हे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नियंत्रण बोर्डाचे अध्यक्ष होते.
पूर्ण वाचा →
वय वर्ष 4.5 पासून वय वर्ष 7.5 पर्यंत आर्थिक वंचित गटातील मुले-मुली येथे अर्ज करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानात 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत. संविधानाचे पालन करणे आणि राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचे पालन करणे
पूर्ण वाचा →
तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं
पूर्ण वाचा →
र:कलम 21 अ मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्य कायद्याने ठरवेल त्या पद्धतीने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल. MPSC Syllabus साठी हा घटक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे
पूर्ण वाचा →
RTE Admission 2023-24 : महाराष्ट्र शासनाने RTE अंतर्गत 25% पाल्यांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व वंचित गटातील बालकांना मोफत शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी 2015-16 पासून शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणाची सुविधा इंग्लिश आणि मराठी मिडीयम शाळांमध्ये सुरू केली आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन आहे.
याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते
पूर्ण वाचा →