महाराष्ट्रात ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकास गट समितीने पंचायत समितीला जास्त अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असते.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात एकूण ६ प्रशासकीय विभागातील ३६ जिल्हे मिळून ३५८ तालुके आहेत त्यापैकी सगळ्यात जास्त तालुके हे नांदेड (१६) व यवतमाळ (१६) या जिल्ह्यात असून त्यापाठोपाठ, रायगड (१५), नाशिक (१५), जळगाव (१५), चंद्रपूर (१५) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
मुंबई शहर या जिल्ह्यात एक पण तालुका नसून मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात अंधेरी,
जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तयार करतात व स्थायी समिती अंदाजपञकाला मंजुरी देते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषदेची निवडणूक पाच वर्षांनी होतात.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका असलेली शहरे वगळून जिल्ह्याचा बाकी सर्व भाग त्यांच्या कक्षेत येतो. तसेच समाज विकास योजनेनुसार पाडण्यात आलेल्या प्रत्येक गटासाठी पंचायत समिती ही संस्था जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असते.
जिल्हा परिषदेत किमान चाळीस व कमाल साठ सभासद प्रत्यक्ष
या समितीत एकूण नऊ सभासद असतात.
या समितीची स्थापना ही १९९२ पासून करण्यात आली. या समितीत 8 जि. प. सभासद असतात. जि. प. अध्यक्ष मृदसंधारण, जमिनीच्या धूप थांबवण्याच्या विविध उपाययोजना करणे, पाणीपुरवठा योजना आखणे व चालविणे, आदी कार्ये ही समिती करते.या विषय समित्यांच्या कामाशिवाय जिल्हा परिषद लघुउद्योगांचा विकास करणे, धर्मशाळा बांधणे,
जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते.
जिल्हा परिषदेत किमान चाळीस व कमाल साठ सभासद प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून आलेले असतात. त्यासाठी जिल्ह्याचे आवश्यक तेवढे मतदारसंघ राज्य सरकार ठरवून देते. साधारणपणे ३५,००० लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी असतो. अनुसूचीत जाती व जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतात.
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे कार्यकारी प्रमुख आणि विविध विभागांचे जिल्हा अधिकारी असतात.
जिल्हाधिकारी:
जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकारी आहेत.
एक जिल्हा दंडाधिकारी, सामान्यतः डीएम म्हणून संक्षेपित, एक भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहे जो सर्वात वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी आहे आणि भारतातील जिल्ह्याच्या सामान्य
जिल्हा परिषदेच्या वर्षात 4 बैठका होऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषदेच्या वर्षातून किमान किती बैठका होतात:
जिल्हा परिषदेच्या विचारानुसार तीन महिने म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक होणे आवश्यक आहे वर्षातून चार बैठका होतात किमान 15 दिवस आधी सदस्यांना सूचना द्यावी लागते विशेष सभा असेल तर दहा दिवस आधी सूचना आहे जिल्हा परिषद निवडणूक मतदान अधिकारी सदस्य क्रमांक एक पंचमांश
आंतरराज्य परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे सहा मंत्री पंतप्रधानांद्वारे नामनिर्देशित केले जातील
पूर्ण वाचा →