प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.
प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हे राज्य शासनाकडून बदली केले जाण्यास पात्र असतील.
जर जिल्हा परिषदेच्या एखादया विशेष सभेत ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या
या समितीत एकूण नऊ सभासद असतात. उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा अशा विषय समित्या जिल्हा परिषदांमध्ये असतात.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद सदस्य संख्येची मर्यादा कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ आहे.
४०,००० लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात.
पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सभासद असतात.
तालुका विस्तार अधिकारी म्हणजे काय?
पूर्ण वाचा →
पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद मंजूर करते.
पंचायत समिती मेंबर १२ ते १५ गावांचे प्रतिनिधीत्व करत असतो. या सदस्याची दरमहा ७५० रुपये मानधनावर बोळवण केली जाते. ग्रामीण भागातील समस्या व अडचणींची पाहणी करण्यासाठी गावोगावी जावे लागणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला एवढे अल्प मानधन दिले जाते.
धक्कादायक म्हणजे गावाचा कारभार सांभाळणाऱ्या सरपंच व सदस्यांना मात्र बिनपगारीच काम करावे लागते. मानधनापोटी एकीकडे हजारो
विद्या समितीमध्ये एकूण किती सदस्य असतात?
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिध्द सभापती असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिध्द् सदस्यसचिव असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →